लोकपाल · Investigative Findings
RBI's own data: bank fraud value triples to ₹34,771 crore as recovery collapsesआरबीआई के अपने आंकड़े: वसूली व्यवस्था चरमराई, बैंक धोखाधड़ी की रकम तिगुनी होकर ₹34,771 करोड़ पहुंचीআরবিআই-এর নিজস্ব তথ্য: ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পরিমাণ তিনগুণ বেড়ে ৩৪,৭৭১ কোটি টাকায়, পুনরুদ্ধারে ধসरिझर्व्ह बँकेचीच आकडेवारी: बँक फसवणुकीची रक्कम तिप्पट वाढून ₹३४,७७१ कोटींवर, वसुलीत मोठी घसरणఆర్బీఐ సొంత గణాంకాలు: రికవరీల పతనం, మూడు రెట్లు పెరిగి రూ.34,771 కోట్లకు చేరిన బ్యాంకు మోసాల విలువரிசர்வ் வங்கியின் சொந்தத் தரவுகள்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் பொய்த்துப் போன நிலையில், வங்கி மோசடிகளின் மதிப்பு மூன்று மடங்காக அதிகரித்து ₹34,771 கோடியாக உயர்வுઆરબીઆઈના પોતાના આંકડા: બેંક છેતરપિંડીની રકમ ત્રણ ગણી વધીને ₹૩૪,૭૭૧ કરોડ થઈ, વસૂલાત તળિયે
Fraud amounts jumped to ₹34,771 crore in 2024-25 from ₹11,261 crore a year earlier — even as the number of frauds fell — while banks recovered just 18.0 per cent of stressed assets pursued through formal channels.2024-25 में धोखाधड़ी की रकम पिछले वर्ष के ₹11,261 करोड़ से उछलकर ₹34,771 करोड़ हो गई — भले ही धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में गिरावट आई हो — जबकि औपचारिक माध्यमों से की गई कार्रवाई में बैंक केवल 18.0 प्रतिशत दबावग्रस्त संपत्तियों की ही वसूली कर पाए।২০২৪-২৫ সালে জালিয়াতির পরিমাণ এক বছর আগের ১১,২৬১ কোটি টাকা থেকে লাফিয়ে ৩৪,৭৭১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে — যদিও জালিয়াতির ঘটনা কমেছে — যেখানে আনুষ্ঠানিক পথে দাবি করা অনাদায়ী ঋণের মাত্র ১৮.০ শতাংশ ব্যাঙ্কগুলি উদ্ধার করতে পেরেছে।फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या घटलेली असतानाही, २०२४-२५ मध्ये फसवणुकीची रक्कम आधीच्या वर्षातील ₹११,२६१ कोटींवरून थेट ₹३४,७७१ कोटींवर पोहोचली आहे. तर दुसरीकडे, अधिकृत माध्यमांतून पाठपुरावा करून बँकांना थकीत कर्जांपैकी केवळ १८.० टक्केच रक्कम वसूल करता आली आहे.మోసాల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ, క్రితం ఏడాది రూ.11,261 కోట్లుగా ఉన్న మోసాల విలువ 2024-25 నాటికి ఏకంగా రూ.34,771 కోట్లకు ఎగబాకింది — అదే సమయంలో అధికారిక మార్గాల ద్వారా బ్యాంకులు సాధించిన మొండిబకాయిల రికవరీ కేవలం 18.0 శాతానికే పరిమితమైంది.முந்தைய ஆண்டில் ₹11,261 கோடியாக இருந்த மோசடித் தொகையானது, 2024-25ஆம் ஆண்டில் ₹34,771 கோடியாக கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது — மோசடிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தாலும் கூட. அதேவேளையில், முறையான வழிகளின் மூலம் வங்கிகள் மீட்ட வாராக்கடன்களின் அளவு வெறும் 18.0 சதவீதமே ஆகும்.૨૦૨૪-૨૫માં છેતરપિંડીની રકમ અગાઉના વર્ષના ₹૧૧,૨૬૧ કરોડથી કૂદકો મારીને ₹૩૪,૭૭૧ કરોડ થઈ ગઈ છે — ભલે છેતરપિંડીના કેસોની સંખ્યા ઘટી હોય — જ્યારે બેંકોએ ઔપચારિક માધ્યમો થકી અનુસરવામાં આવેલી ફસાયેલી સંપત્તિમાંથી માત્ર ૧૮.૦ ટકા જ વસૂલ કરી છે.
The headline number, and what sits inside itमुख्य आंकड़ा और उसके निहितार्थশিরোনামের পরিসংখ্যান এবং তার ভিতরের চিত্রठळक आकडेवारी आणि त्यामागील वास्तवప్రధాన గణాంకాలు, వాటి అంతరార్థంதலைப்புச் செய்தியாகும் புள்ளிவிவரமும், அதில் பொதிந்துள்ள உண்மையும்મુખ્ય આંકડો અને તેની અંદર છુપાયેલું સત્ય
The Reserve Bank of India's own Report on Trend and Progress of Banking in India 2024-25 records that the total amount involved in bank frauds rose to ₹34,771 crore in 2024-25 from ₹11,261 crore in 2023-24 — roughly a tripling in value. Yet the number of frauds actually fell over the same period, to 23,879 from 36,052. Fewer cases, far more money: that divergence is the story. It signals that individual frauds are getting larger even as smaller-value incidents recede, and it is drawn entirely from the central bank's Table IV.13, classified by the date of reporting.
भारतीय रिज़र्व बैंक की अपनी 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2024-25' दर्ज करती है कि 2024-25 में बैंक धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि 2023-24 के ₹11,261 करोड़ से बढ़कर ₹34,771 करोड़ हो गई — जो मूल्य में लगभग तीन गुना वृद्धि है। फिर भी, इसी अवधि में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या वास्तव में 36,052 से गिरकर 23,879 हो गई। कम मामले, कहीं अधिक पैसा: यह विरोधाभास ही असल कहानी है। यह संकेत देता है कि भले ही कम-मूल्य वाली घटनाएं घट रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत धोखाधड़ी का आकार बड़ा होता जा रहा है। यह पूरी तरह से केंद्रीय बैंक की तालिका IV.13 से लिया गया है, जिसे रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিজস্ব 'রিপোর্ট অন ট্রেন্ড অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ ব্যাঙ্কিং ইন ইন্ডিয়া ২০২৪-২৫' নথিভুক্ত করেছে যে, ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মোট পরিমাণ ২০২৩-২৪ সালের ১১,২৬১ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে ৩৪,৭৭১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে — যা মূল্যের দিক থেকে প্রায় তিনগুণ। অথচ এই একই সময়ে জালিয়াতির ঘটনা ৩৬,০৫২ থেকে কমে ২৩,৮৭৯-এ নেমে এসেছে। কম ঘটনা, অনেক বেশি টাকা: এই বৈপরীত্যই আসল গল্প। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ছোট অঙ্কের ঘটনাগুলি কমলেও একক জালিয়াতির আকার ক্রমশ বাড়ছে, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সারণি ৪.১৩ থেকে নেওয়া হয়েছে, যা রিপোর্ট করার তারিখ অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ।
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 'रिपोर्ट ऑन ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया २०२४-२५' या अहवालात नमूद केल्यानुसार, बँक फसवणुकीतील एकूण रक्कम २०२३-२४ मधील ₹११,२६१ कोटींवरून २०२४-२५ मध्ये ₹३४,७७१ कोटींपर्यंत वाढली आहे — मूल्यात ही वाढ साधारणपणे तिप्पट आहे. असे असले तरी, याच कालावधीत फसवणुकीच्या प्रत्यक्ष प्रकरणांची संख्या ३६,०५२ वरून २३,८७९ पर्यंत खाली आली आहे. प्रकरणे कमी, पण रक्कम मात्र खूप मोठी: हीच तफावत खरी कथा सांगते. यातून असा संकेत मिळतो की, कमी रकमेच्या फसवणुकीच्या घटना कमी होत असल्या तरी वैयक्तिक पातळीवरील फसवणुकीची व्याप्ती मात्र वाढत चालली आहे. हा निष्कर्ष मध्यवर्ती बँकेच्या 'तक्ता ४.१३' मधूनच काढण्यात आला आहे, ज्याचे वर्गीकरण अहवाल दाखल केल्याच्या तारखेनुसार करण्यात आले आहे.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన 'రిపోర్ట్ ఆన్ ట్రెండ్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ ఇండియా 2024-25' నివేదిక ప్రకారం, బ్యాంకు మోసాల్లో ఇమిడి ఉన్న మొత్తం సొమ్ము 2023-24లో రూ.11,261 కోట్లు ఉండగా, 2024-25 నాటికి అది సుమారు మూడు రెట్లు పెరిగి రూ.34,771 కోట్లకు చేరుకుంది. అయినప్పటికీ, ఇదే కాలంలో మోసాల సంఖ్య వాస్తవానికి 36,052 నుంచి 23,879కి తగ్గింది. కేసుల సంఖ్య తగ్గినా, పోయిన సొమ్ము భారీగా పెరగడమే ఇక్కడ గమనించాల్సిన ప్రధాన విషయం. చిన్నపాటి మోసాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పటికీ, ఒక్కో మోసం విలువ మాత్రం భారీగా పెరుగుతోందని ఇది సూచిస్తోంది. ఈ వివరాలన్నీ నమోదైన తేదీల ఆధారంగా వర్గీకరించిన సెంట్రల్ బ్యాంక్ 'టేబుల్ IV.13' నుంచి సేకరించినవే.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ‘இந்தியாவில் வங்கியியல் போக்கு மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்த அறிக்கை 2024-25’ (Report on Trend and Progress of Banking in India 2024-25), வங்கி மோசடிகளில் உள்ளடங்கிய மொத்த தொகையானது 2023-24இல் ₹11,261 கோடியாக இருந்ததிலிருந்து 2024-25இல் ₹34,771 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது எனப் பதிவு செய்துள்ளது — இது ஏறக்குறைய மூன்று மடங்கு உயர்வாகும். இருந்தபோதிலும், இதே காலக்கட்டத்தில் மோசடிகளின் எண்ணிக்கையானது 36,052 என்பதிலிருந்து 23,879 ஆகக் குறைந்துள்ளது. குறைந்த வழக்குகளில், மிகப்பெரிய அளவிலான பணம்: இந்த முரண்பாடுதான் இங்கு முக்கிய பேசுபொருள். குறைந்த மதிப்புள்ள சம்பவங்கள் குறையும் அதேவேளையில், தனிப்பட்ட மோசடிகளின் அளவு பெரிதாகி வருவதை இது உணர்த்துகிறது. மேலும், இந்தத் தரவானது அறிக்கை செய்யப்பட்ட தேதியின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்ட மைய வங்கியின் ‘அட்டவணை IV.13’ இலிருந்து முழுமையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકના પોતાના 'રિપોર્ટ ઓન ટ્રેન્ડ એન્ડ પ્રોગ્રેસ ઓફ બેન્કિંગ ઇન ઇન્ડિયા ૨૦૨૪-૨૫'માં નોંધવામાં આવ્યું છે કે બેંક છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલી કુલ રકમ ૨૦૨૩-૨૪ના ₹૧૧,૨૬૧ કરોડથી વધીને ૨૦૨૪-૨૫માં ₹૩૪,૭૭૧ કરોડ થઈ છે — જે મૂલ્યમાં લગભગ ત્રણ ગણો વધારો છે. છતાં, આ જ સમયગાળા દરમિયાન છેતરપિંડીના કેસોની સંખ્યા વાસ્તવમાં ૩૬,૦૫૨ થી ઘટીને ૨૩,૮૭૯ થઈ ગઈ છે. કેસો ઓછા, નાણાં ઘણા વધારે: આ જ વિરોધાભાસ મુખ્ય કહાની છે. તે દર્શાવે છે કે નાના મૂલ્યની ઘટનાઓ ઘટી રહી છે ત્યારે વ્યક્તિગત છેતરપિંડીઓનું કદ મોટું થઈ રહ્યું છે, અને આ સંપૂર્ણ તારણ મધ્યસ્થ બેંકના 'ટેબલ IV.13' (રિપોર્ટિંગની તારીખ મુજબ વર્ગીકૃત) પરથી લેવામાં આવ્યું છે.
A spike partly manufactured by old casesपुराने मामलों से उपजा उछालপুরনো মামলার কারণে আংশিক স্ফীতিजुन्या प्रकरणांमुळे आलेली कृत्रिम वाढపాత కేసుల వల్లనే కొంతమేర ఈ పెరుగుదలபழைய வழக்குகளால் ஓரளவுக்கு உருவான திடீர் உயர்வுજૂના કેસોને કારણે આંશિક રીતે ઉદ્ભવેલો ઉછાળો
The RBI is candid that the jump is not purely a 2024-25 phenomenon. Its data for the year includes fraud classification in 122 cases amounting to ₹18,336 crore that pertain to previous financial years, reported afresh after re-examination to comply with the Supreme Court judgement dated March 27, 2023. In other words, more than half the year's reported fraud value is legacy exposure resurfacing, not fresh crime. This is the government's own framing, and it is fair to credit it — but it also means the true scale of past frauds was understated in earlier years, and is only now being disclosed.
रिज़र्व बैंक इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यह उछाल पूरी तरह से 2024-25 की परिघटना नहीं है। इस वर्ष के इसके आंकड़ों में ₹18,336 करोड़ के 122 मामलों का धोखाधड़ी वर्गीकरण शामिल है, जो पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित हैं। इन्हें 27 मार्च, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन करने के लिए पुन: परीक्षण के बाद नए सिरे से रिपोर्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में, इस वर्ष दर्ज की गई धोखाधड़ी की आधी से अधिक राशि कोई नया अपराध नहीं है, बल्कि पुराने मामलों का फिर से सामने आना है। यह सरकार का अपना नज़रिया है, और इसे श्रेय देना उचित है — लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि पिछले वर्षों में पुरानी धोखाधड़ी के वास्तविक पैमाने को कम करके आंका गया था, और इसका खुलासा केवल अब हो रहा है।
আরবিআই স্পষ্ট জানিয়েছে যে এই বৃদ্ধি পুরোপুরি ২০২৪-২৫ সালের ঘটনা নয়। এই বছরের তথ্যের মধ্যে ১২২টি ক্ষেত্রে ১৮,৩৩৬ কোটি টাকার জালিয়াতির শ্রেণিবিন্যাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আগের আর্থিক বছরগুলির, ২৭ মার্চ ২০২৩-এর সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে পুনর্মূল্যায়নের পর এগুলি নতুন করে রিপোর্ট করা হয়েছে। অন্য কথায়, এই বছরের রিপোর্ট করা জালিয়াতির অর্ধেকেরও বেশি হল পুরনো বকেয়া যা আবার সামনে এসেছে, নতুন কোনও অপরাধ নয়। এটি সরকারের নিজস্ব ব্যাখ্যা, এবং এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত — কিন্তু এর অর্থ এও যে, আগের বছরগুলিতে অতীত জালিয়াতির প্রকৃত মাত্রা কম করে দেখানো হয়েছিল, এবং তা কেবল এখন প্রকাশ করা হচ্ছে।
ही वाढ केवळ २०२४-२५ या वर्षापुरती मर्यादित नाही, हे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे मान्य केले आहे. या वर्षाच्या आकडेवारीमध्ये ₹१८,३३६ कोटींच्या १२२ प्रकरणांचा समावेश आहे, जी मागील आर्थिक वर्षांतील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ मार्च २०२३ च्या निकालानुसार, पुनर्परीक्षण करून ही प्रकरणे नव्याने फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यात आली आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या वर्षात नोंदवल्या गेलेल्या फसवणुकीच्या रकमेपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम ही नवीन गुन्ह्यांची नसून उघडकीस आलेल्या जुन्या प्रकरणांची आहे. ही सरकारचीच मांडणी आहे आणि ती मान्य करायला हवी — परंतु याचा अर्थ असाही होतो की, मागील वर्षांतील फसवणुकीची खरी व्याप्ती आधी कमी दाखवण्यात आली होती, आणि ती आता कुठे उघड होत आहे.
ఈ పెరుగుదల కేవలం 2024-25లో చోటుచేసుకున్న పరిణామం మాత్రమే కాదని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేస్తోంది. మార్చి 27, 2023 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పును పాటించే క్రమంలో, పాత ఆర్థిక సంవత్సరాలకు చెందిన 122 కేసులను (రూ.18,336 కోట్లు) పునఃసమీక్షించి కొత్తగా మోసాలుగా ఈ ఏడాది గణాంకాల్లో చేర్చింది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ఏడాది నమోదైన మొత్తం మోసాల విలువలో సగానికి పైగా పాత కేసుల తాలూకు జాడలే తప్ప, కొత్తగా జరిగిన నేరాలు కావు. ఇది ప్రభుత్వం స్వయంగా చెబుతున్న మాట, దీనిని అంగీకరించాల్సిందే — కానీ దీని అర్థం గత మోసాల తీవ్రతను గడచిన సంవత్సరాల్లో తక్కువగా చూపారని, ఇప్పుడే అవి పూర్తిస్థాయిలో వెలుగులోకి వస్తున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.
இந்த அதீத உயர்வானது 2024-25ஆம் ஆண்டிற்கு மட்டுமே உரித்தான நிகழ்வு அல்ல என்பதை ரிசர்வ் வங்கி வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்கிறது. மார்ச் 27, 2023 நாளிட்ட உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு இணங்குவதற்காக, மறுபரிசீலனைக்குப் பிறகு புதிதாகப் புகாரளிக்கப்பட்ட, முந்தைய நிதியாண்டுகளைச் சேர்ந்த ₹18,336 கோடி மதிப்பிலான 122 மோசடி வழக்குகளின் தரவுகளும் நடப்பாண்டுப் புள்ளிவிவரத்தில் அடங்கும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்த ஆண்டில் பதிவான மோசடி மதிப்பில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை புதிய குற்றங்கள் அல்ல, மாறாக மீளத் தலைதூக்கும் முந்தைய ஆண்டுகளின் தாக்கமேயாகும். இது அரசாங்கமே முன்வைக்கும் கட்டமைப்பு, இதை ஏற்றுக்கொள்வது நியாயமே — ஆனால் இதன் பொருள், முந்தைய ஆண்டுகளில் நடந்த கடந்தகால மோசடிகளின் உண்மையான அளவு குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்பதும், அது இப்போதுதான் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது என்பதுமே ஆகும்.
આરબીઆઈ સ્પષ્ટપણે સ્વીકારે છે કે આ ઉછાળો માત્ર ૨૦૨૪-૨૫ પૂરતો મર્યાદિત નથી. આ વર્ષના આંકડાઓમાં પાછલા નાણાકીય વર્ષોના ₹૧૮,૩૩૬ કરોડના ૧૨૨ કેસોનો સમાવેશ થાય છે, જે ૨૭ માર્ચ, ૨૦૨૩ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનું પાલન કરવા માટે પુનઃતપાસ પછી નવેસરથી નોંધવામાં આવ્યા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ વર્ષે નોંધાયેલ છેતરપિંડીના મૂલ્યનો અડધાથી વધુ હિસ્સો એ જૂના બાકી કેસો છે જે હવે સપાટી પર આવ્યા છે, નવો ગુનો નથી. આ સરકારની પોતાની રજૂઆત છે, અને તેનો સ્વીકાર કરવો ઉચિત છે — પરંતુ તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે અગાઉના વર્ષોમાં ભૂતકાળની છેતરપિંડીઓનું સાચું પ્રમાણ ઓછું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, અને તે હવે જ જાહેર થઈ રહ્યું છે.
Where the money actually goes: advancesपैसा वास्तव में कहां जाता है: अग्रिमঅর্থ আসলে কোথায় যায়: অগ্রিম বা ঋণपैसा प्रत्यक्षात कुठे बुडतोय: कर्जेఅసలు సొమ్ము ఎటు పోతోంది: అడ్వాన్సులుபணம் உண்மையில் எங்கே செல்கிறது: முன்பணங்கள்નાણાં ખરેખર ક્યાં જાય છે: ધિરાણ
The concentration of loss is stark. Advances-related frauds reported in 2024-25 numbered 7,934 cases involving ₹31,911 crore — by far the largest share of the total fraud amount. By contrast, card and internet frauds, though vastly more numerous at 13,469 cases, involved only ₹520 crore. The lesson from the RBI's own tables is unambiguous: the systemic financial damage is not in retail digital scams that dominate headlines, but in large loan-book frauds. Supervisory attention and public accountability should follow the money, not the case count.
नुकसान का संकेंद्रण एकदम स्पष्ट है। 2024-25 में रिपोर्ट किए गए अग्रिम-संबंधित धोखाधड़ी के 7,934 मामलों में ₹31,911 करोड़ की राशि शामिल थी — जो कुल धोखाधड़ी राशि का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके विपरीत, कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी के मामले 13,469 की संख्या के साथ कहीं अधिक थे, लेकिन इनमें केवल ₹520 करोड़ शामिल थे। रिज़र्व बैंक की अपनी तालिकाओं का सबक असंदिग्ध है: व्यवस्थागत वित्तीय क्षति उन खुदरा डिजिटल घोटालों में नहीं है जो सुर्खियां बटोरते हैं, बल्कि बड़े ऋण-खाता घोटालों में है। पर्यवेक्षी निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही की दिशा मामलों की संख्या के बजाय पैसे के पीछे होनी चाहिए।
ক্ষতির কেন্দ্রীভবন অত্যন্ত স্পষ্ট। ২০২৪-২৫ সালে রিপোর্ট করা অগ্রিম-সংক্রান্ত জালিয়াতির ৭,৯৩৪টি ঘটনায় জড়িত ছিল ৩১,৯১১ কোটি টাকা — যা মোট জালিয়াতির পরিমাণের নিরিখে বিশাল ব্যবধানে সর্বোচ্চ। এর বিপরীতে, কার্ড এবং ইন্টারনেট জালিয়াতি, ১৩,৪৬৯টি ঘটনার সাথে সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও, এতে জড়িত ছিল মাত্র ৫২০ কোটি টাকা। আরবিআই-এর নিজস্ব সারণি থেকে শিক্ষা সুস্পষ্ট: পদ্ধতিগত আর্থিক ক্ষতি সেই খুচরো ডিজিটাল কেলেঙ্কারিতে নয় যা সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম দখল করে, বরং তা লুকিয়ে আছে বড় ঋণের খাতার জালিয়াতিতে। নজরদারি এবং জনসমক্ষে জবাবদিহি অর্থের পথ অনুসরণ করা উচিত, মামলার সংখ্যার নয়।
नुकसानीचे केंद्रीकरण अत्यंत स्पष्ट आहे. २०२४-२५ मध्ये कर्जांशी संबंधित फसवणुकीची ७,९३४ प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यामध्ये ₹३१,९११ कोटींची रक्कम अडकली आहे — फसवणुकीच्या एकूण रकमेतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा वाटा आहे. याउलट, कार्ड आणि इंटरनेटद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीची प्रकरणे १३,४६९ इतकी लक्षणीय असली तरी, त्यातील रक्कम केवळ ₹५२० कोटी इतकीच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वतःच्या तक्त्यांतून मिळणारा धडा अगदी स्पष्ट आहे: बातम्यांमध्ये झळकणाऱ्या किरकोळ डिजिटल घोटाळ्यांमधून नव्हे, तर मोठ्या कर्ज-खात्यांमधील फसवणुकीमुळे व्यवस्थेचे खरे आर्थिक नुकसान होत आहे. नियामक यंत्रणांचे लक्ष आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व हे प्रकरणांच्या संख्येवर नसून पैशांच्या मागावर असायला हवे.
నష్టాల కేంద్రీకరణ అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. 2024-25లో అడ్వాన్సులకు సంబంధించిన మోసాలు 7,934 కేసులు నమోదు కాగా, వాటిలో ఉన్న మొత్తం రూ.31,911 కోట్లు — మొత్తం మోసాల విలువలో ఇదే అత్యధిక భాగం. దీనికి భిన్నంగా, కార్డులు, ఇంటర్నెట్ మోసాల సంఖ్య భారీగా (13,469 కేసులు) ఉన్నప్పటికీ, వాటి విలువ కేవలం రూ.520 కోట్లు మాత్రమే. ఆర్బీఐ పట్టికలు ఇస్తున్న గుణపాఠం నిస్సందేహమైనది: పత్రికల ముఖచిత్రాలపై కనిపించే రిటైల్ డిజిటల్ స్కామ్ల వల్ల వ్యవస్థాగత ఆర్థిక నష్టం జరగడం లేదు, భారీ రుణాల మోసాల వల్లే అసలు నష్టం జరుగుతోంది. పర్యవేక్షణ, ప్రజా జవాబుదారీతనం కేసుల సంఖ్య చుట్టూ కాకుండా, పోతున్న సొమ్ము చుట్టూ కేంద్రీకృతం కావాలి.
இழப்பு ஓரிடத்தில் குவிந்திருப்பது அப்பட்டமாகத் தெரிகிறது. 2024-25இல் பதிவான முன்பணங்கள் தொடர்பான மோசடிகள் ₹31,911 கோடி மதிப்பிலான 7,934 வழக்குகளாகும் — ஒட்டுமொத்த மோசடித் தொகையில் இதுவே மிகப்பாரிய பங்காகும். இதற்கு நேர்மாறாக, அட்டை மற்றும் இணையவழி மோசடிகள் 13,469 வழக்குகள் என எண்ணிக்கையில் மிக அதிகமாக இருந்தாலும், அவற்றின் மதிப்பு ₹520 கோடி மட்டுமே. ரிசர்வ் வங்கியின் சொந்த அட்டவணைகள் உணர்த்தும் பாடம் எந்தவித ஐயமுமற்றது: தலைப்புச் செய்திகளை ஆக்கிரமிக்கும் சில்லறை அளவிலான டிஜிட்டல் மோசடிகளில் அல்ல, மாறாக பெரிய அளவிலான கடன்-புத்தக மோசடிகளில்தான் அமைப்புரீதியான நிதிச் சீரழிவு நிகழ்கிறது. கண்காணிப்பு அமைப்புகளின் கவனமும் பொதுமக்களுக்கான பொறுப்புக்கூறலும், வழக்குகளின் எண்ணிக்கையைப் பின்தொடர்வதை விட, பணம் எங்கு செல்கிறதோ அதனைப் பின்தொடர வேண்டும்.
નુકસાનનું કેન્દ્રીકરણ સ્પષ્ટ અને ગંભીર છે. ૨૦૨૪-૨૫માં નોંધાયેલી ધિરાણ સંબંધિત છેતરપિંડીઓના ૭,૯૩૪ કેસોમાં ₹૩૧,૯૧૧ કરોડ સામેલ હતા — જે કુલ છેતરપિંડીની રકમનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હિસ્સો છે. તેનાથી વિપરીત, કાર્ડ અને ઈન્ટરનેટ છેતરપિંડીના કેસો ભલે ૧૩,૪૬૯ જેટલા વધુ હોય, પરંતુ તેમાં માત્ર ₹૫૨૦ કરોડ જ સામેલ હતા. આરબીઆઈના પોતાના કોષ્ટકોમાંથી મળતો પાઠ સ્પષ્ટ છે: વ્યવસ્થાકીય નાણાકીય નુકસાન અખબારોની હેડલાઇન્સમાં છવાયેલા છૂટક ડિજિટલ કૌભાંડોમાં નથી, પરંતુ લોન-બુકની મોટી છેતરપિંડીઓમાં છે. દેખરેખ અને જાહેર જવાબદારી કેસોની સંખ્યા પર નહીં, પરંતુ નાણાં ક્યાં ગયા તેના પર કેન્દ્રિત હોવી જોઈએ.
The natural-justice reversalप्राकृतिक न्याय के कारण उलटफेरস্বাভাবিক ন্যায়ের বিপর্যয়नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा फटकाసహజ న్యాయ సూత్రాల పునరుద్ధరణஇயற்கை நீதி மறுபரிசீலனைકુદરતી ન્યાયનો ઉલટફેર
A separate disclosure raises deeper questions about how fraud is classified in the first place. As on September 30, 2025, banks and financial institutions withdrew 942 frauds amounting to ₹1,28,031 crore because they had failed to comply with the principles of natural justice, as required by the Supreme Court judgment dated March 27, 2023. That figure dwarfs an entire year's reported fraud value. It suggests that a substantial volume of fraud tagging was done without due process — borrowers not heard, procedures not followed — and had to be unwound. The institutional cost of shortcuts is measured here in lakhs of crores.
एक अलग खुलासा इस बात पर गंभीर सवाल उठाता है कि आखिर धोखाधड़ी का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। 30 सितंबर, 2025 तक, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ₹1,28,031 करोड़ के 942 धोखाधड़ी के मामलों को वापस ले लिया क्योंकि वे 27 मार्च, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे थे। यह आंकड़ा पूरे एक साल की रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी राशि को भी बौना साबित कर देता है। यह इंगित करता है कि धोखाधड़ी के वर्गीकरण का एक बड़ा हिस्सा उचित प्रक्रिया के बिना किया गया था — कर्जदारों को नहीं सुना गया, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया — और इसे वापस लेना पड़ा। शॉर्टकट की संस्थागत कीमत यहां लाखों करोड़ों में मापी जा रही है।
একটি পৃথক প্রকাশ প্রথমেই জালিয়াতি কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত, ২৭ মার্চ ২০২৩-এর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাধ্যতামূলক স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতিগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ১,২৮,০৩১ কোটি টাকার ৯৪২টি জালিয়াতির মামলা প্রত্যাহার করেছে। এই অঙ্কটি সারা বছরের রিপোর্ট করা জালিয়াতির পরিমাণকেও ম্লান করে দেয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই — ঋণগ্রহীতাদের কথা না শুনে, নিয়মকানুন না মেনে — বিপুল সংখ্যক জালিয়াতির তকমা দেওয়া হয়েছিল, যা বাতিল করতে হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত পথের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য মাপা হচ্ছে লক্ষাধিক কোটি টাকায়।
एका वेगळ्या खुलाशाने मुळात फसवणुकीचे वर्गीकरण कसे केले जाते, यावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी ₹१,२८,०३१ कोटींच्या ९४२ फसवणुकीच्या प्रकरणांना मागे घेतले, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ मार्च २०२३ च्या निकालानुसार आवश्यक असलेल्या 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे' पालन करण्यात ते अपयशी ठरले होते. हा आकडा एका संपूर्ण वर्षात नोंदवल्या गेलेल्या फसवणुकीच्या रकमेलाही खुजे ठरवतो. यातून असे दिसून येते की, योग्य प्रक्रियेशिवाय — कर्जदारांची बाजू न ऐकता, नियमांचे पालन न करता — मोठ्या प्रमाणावर फसवणुकीचे शिक्के मारण्यात आले आणि ते नंतर मागे घ्यावे लागले. अशा शॉर्टकटची संस्थात्मक किंमत इथे लाखो कोटींमध्ये मोजली जात आहे.
అసలు మోసాన్ని ఎలా వర్గీకరిస్తున్నారనే దానిపై మరో వెల్లడి తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. మార్చి 27, 2023 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నిర్దేశించిన సహజ న్యాయ సూత్రాలను పాటించనందున, సెప్టెంబర్ 30, 2025 నాటికి బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఏకంగా రూ.1,28,031 కోట్ల విలువైన 942 మోసాల కేసులను వెనక్కి తీసుకున్నాయి. ఒక ఏడాది మొత్తం నమోదైన మోసాల విలువ కంటే ఈ సంఖ్య చాలా పెద్దది. తగిన ప్రక్రియను (రుణగ్రహీతల వాదనలు వినకుండా, నిబంధనలు పాటించకుండా) అనుసరించకుండానే భారీ స్థాయిలో మోసాలుగా ముద్ర వేశారని, చివరికి వాటిని వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఇది సూచిస్తోంది. ఈ అడ్డదారుల వల్ల సంస్థలకు కలిగిన నష్టాన్ని ఇక్కడ లక్షల కోట్లలో అంచనా వేయవచ్చు.
ஒரு மோசடி எப்படி முதலில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறித்த ஆழமான கேள்விகளை வேறொரு தனிப்பட்ட அறிவிப்பு எழுப்புகிறது. மார்ச் 27, 2023 நாளிட்ட உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, இயற்கை நீதிக் கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றத் தவறிய காரணத்தினால், 2025 செப்டம்பர் 30 நிலவரப்படி, வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் ₹1,28,031 கோடி மதிப்பிலான 942 மோசடி வழக்குகளைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளன. இந்தத் தொகையானது ஒரு முழு ஆண்டில் பதிவான மோசடி மதிப்பைச் சிறியதாக்குகிறது. உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் — கடன் வாங்கியவர்களின் தரப்பைக் கேட்காமல், விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் — பெருமளவிலான மோசடி முத்திரை குத்தல்கள் நடந்துள்ளன என்பதையும், அவற்றைப் பின்னர் திரும்பப் பெற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதையும் இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. குறுக்குவழிகளால் ஏற்படும் நிறுவனரீதியான விலை, இங்கே லட்சக் கோடிகளில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
એક અલગ જ ખુલાસો, પ્રથમ સ્થાને છેતરપિંડીનું વર્ગીકરણ કેવી રીતે થાય છે તે અંગે ઊંડા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ, બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓએ ₹૧,૨૮,૦૩૧ કરોડની ૯૪૨ છેતરપિંડીઓ પાછી ખેંચી લીધી કારણ કે તેઓ ૨૭ માર્ચ, ૨૦૨૩ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા દ્વારા જરૂરી 'કુદરતી ન્યાય'ના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. આ આંકડો આખા વર્ષની નોંધાયેલી છેતરપિંડીના મૂલ્ય કરતાં ઘણો મોટો છે. તે દર્શાવે છે કે યોગ્ય પ્રક્રિયા વિના જ છેતરપિંડીના લેબલ લગાવવામાં આવ્યા હતા — ઋણ લેનારાઓને સાંભળવામાં આવ્યા ન હતા, પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું — અને તે નિર્ણયો પાછા ખેંચવા પડ્યા. અહીં શૉર્ટકટ્સ અપનાવવાની સંસ્થાકીય કિંમત લાખો કરોડોમાં મપાય છે.
Recovery: the leak the system will not plugवसूली: व्यवस्था का वह सुराख जो भरा नहीं जाएगाপুনরুদ্ধার: যে ছিদ্র ব্যবস্থাটি বন্ধ করবে নাवसुली: व्यवस्थेतील न बुजणारी गळतीరికవరీలు: వ్యవస్థ పూడ్చలేని లీకేజీமீட்பு: கட்டமைப்பு அடைக்கத் தவறும் கசிவுવસૂલાત: એક એવું છિદ્ર જે વ્યવસ્થા પૂરી શકતી નથી
If prevention is imperfect, recovery is worse. Across all channels in 2024-25, banks recovered ₹1,04,099 crore out of ₹5,79,648 crore involved — a recovery rate of just 18.0 per cent. The Lok Adalats route is the most dismal: of ₹1,97,907 crore referred, only ₹4,742 crore was recovered, a rate of 2.4 per cent, despite these forums handling the overwhelming bulk of referred cases. Public money referred for recovery is, in effect, written down the moment it enters this channel. The mechanism exists; the outcomes do not justify the reliance placed on it.
यदि रोकथाम अपूर्ण है, तो वसूली की स्थिति और भी बदतर है। 2024-25 में सभी माध्यमों को मिलाकर, बैंकों ने शामिल ₹5,79,648 करोड़ में से ₹1,04,099 करोड़ की वसूली की — जो केवल 18.0 प्रतिशत की वसूली दर है। लोक अदालतों का रास्ता सबसे निराशाजनक है: भेजे गए ₹1,97,907 करोड़ में से केवल ₹4,742 करोड़ ही वसूल किए जा सके, जो 2.4 प्रतिशत की दर है, जबकि ये मंच भेजे गए मामलों के एक बहुत बड़े हिस्से को संभालते हैं। वसूली के लिए भेजा गया जनता का पैसा, वास्तव में, इस माध्यम में प्रवेश करते ही बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। तंत्र मौजूद है; लेकिन इसके परिणाम इस पर किए गए भरोसे को सही नहीं ठहराते।
প্রতিরোধ যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে পুনরুদ্ধার আরও খারাপ। ২০২৪-২৫ সালে সমস্ত পথ মিলিয়ে, জড়িত ৫,৭৯,৬৪৮ কোটি টাকার মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি উদ্ধার করেছে ১,০৪,০৯৯ কোটি টাকা — পুনরুদ্ধারের হার মাত্র ১৮.০ শতাংশ। লোক আদালতের পথটি সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক: ১,৯৭,৯০৭ কোটি টাকা পাঠানো হলেও মাত্র ৪,৭৪২ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার হয়েছে, হার ২.৪ শতাংশ, যদিও এই ফোরামগুলি পাঠানো মামলার সিংহভাগ পরিচালনা করে। উদ্ধারের জন্য পাঠানো জনগণের অর্থ আদতে এই পথে প্রবেশ করার মুহূর্তেই অবলুপ্ত হয়ে যায়। ব্যবস্থাটি বিদ্যমান; কিন্তু এর ওপর রাখা আস্থার প্রতি সুবিচার করে না এর ফলাফল।
प्रतिबंधक उपाय जर सदोष असतील, तर वसुलीची स्थिती त्याहूनही वाईट आहे. २०२४-२५ मध्ये सर्व माध्यमांद्वारे बँकांनी अडकलेल्या ₹५,७९,६४८ कोटींपैकी केवळ ₹१,०४,०९९ कोटी वसूल केले — हा वसुलीचा दर अवघा १८.० टक्के इतका आहे. लोक अदालतींचा मार्ग तर सर्वाधिक निराशाजनक आहे: संदर्भित केलेल्या ₹१,९७,९०७ कोटींपैकी केवळ ₹४,७४२ कोटी वसूल झाले, ज्याचा दर २.४ टक्के आहे. संदर्भित प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे याच व्यासपीठांवर हाताळली जात असूनही ही स्थिती आहे. वसुलीसाठी पाठवलेला जनतेचा पैसा, या प्रक्रियेत अडकताच जणू बुडीत खात्यात जमा होतो. यंत्रणा अस्तित्वात आहे; मात्र त्यावर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरवणारे निष्कर्ष हाती लागत नाहीत.
మోసాల నివారణ అసంపూర్ణంగా ఉంటే, రికవరీల పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. 2024-25లో అన్ని మార్గాల ద్వారా, బ్యాంకులు ఇరుక్కున్న మొత్తం రూ.5,79,648 కోట్లలో కేవలం రూ.1,04,099 కోట్లను మాత్రమే రాబట్టగలిగాయి — అంటే రికవరీ రేటు కేవలం 18.0 శాతం. లోక్ అదాలత్ల మార్గం అత్యంత నిరాశాజనకంగా ఉంది: వీటికి సిఫార్సు చేసిన రూ.1,97,907 కోట్లలో కేవలం రూ.4,742 కోట్లు మాత్రమే రికవరీ అయ్యాయి. అత్యధిక శాతం కేసులు ఈ వేదికలే పరిష్కరిస్తున్నప్పటికీ, రికవరీ రేటు కేవలం 2.4 శాతం మాత్రమే. ఈ మార్గంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ప్రజా ధనాన్ని దాదాపు రద్దు చేసినట్లేనని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. యంత్రాంగం ఉందన్న మాటే గానీ, వాటిపై పెట్టుకున్న నమ్మకానికి తగ్గ ఫలితాలు మాత్రం లేవు.
தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறையுடையது என்றால், மீட்பு நடவடிக்கைகள் அதைவிட மோசம். 2024-25ஆம் ஆண்டில் அனைத்து வழிகளிலும், ₹5,79,648 கோடியில் ₹1,04,099 கோடியை மட்டுமே வங்கிகள் மீட்டுள்ளன — இதன் மீட்பு விகிதம் வெறும் 18.0 சதவீதம். இதில் லோக் அதாலத் வழியானது மிகவும் பரிதாபகரமானது: பரிந்துரைக்கப்பட்ட ₹1,97,907 கோடியில், ₹4,742 கோடி மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளது. பெருமளவிலான வழக்குகள் இந்த மன்றங்களிலேயே கையாளப்பட்டாலும், இதன் மீட்பு விகிதம் 2.4 சதவீதம் மட்டுமே. மீட்புக்காகப் பரிந்துரைக்கப்படும் பொதுப்பணம், இந்த வழியில் நுழைந்த மறுகணமே நடைமுறையில் மதிப்பிழந்து விடுகிறது. இதற்கான ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிறது; ஆனால் அதன் விளைவுகளைப் பார்க்கும்போது, அதன் மீது வைக்கப்படும் நம்பிக்கைக்கு அது நியாயம் செய்வதாக இல்லை.
જો અટકાયત અપૂર્ણ છે, તો વસૂલાત તેનાથી પણ ખરાબ છે. ૨૦૨૪-૨૫માં તમામ માધ્યમો મારફતે, બેંકોએ સંડોવાયેલા ₹૫,૭૯,૬૪૮ કરોડમાંથી ₹૧,૦૪,૦૯૯ કરોડની વસૂલાત કરી — જે વસૂલાતનો માત્ર ૧૮.૦ ટકાનો જ દર છે. લોક અદાલતોનો માર્ગ સૌથી નિરાશાજનક છે: સોંપવામાં આવેલા ₹૧,૯૭,૯૦૭ કરોડમાંથી માત્ર ₹૪,૭૪૨ કરોડ જ વસૂલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે માત્ર ૨.૪ ટકાનો દર છે, તેમ છતાં આ ફોરમ મોકલાયેલા કેસોનો મોટો હિસ્સો સંભાળે છે. વસૂલાત માટે આ માર્ગે મોકલવામાં આવેલા જાહેર નાણાં, ખરેખર તો તેમાં પ્રવેશતાની સાથે જ માંડવાળ થઈ ગયા સમાન છે. મિકેનિઝમ અસ્તિત્વમાં છે; પરંતુ પરિણામો તેના પર મૂકવામાં આવેલા વિશ્વાસને વાજબી ઠેરવતા નથી.
Who bears it, and where enforcement standsइसका बोझ कौन उठाता है, और प्रवर्तन की स्थिति क्या हैকে এর ভার বহন করে, এবং প্রয়োগ কোথায় দাঁড়িয়েफटका कोणाला, आणि अंमलबजावणी कुठे उभी आहेభారం ఎవరిపై పడుతోంది, అమలు తీరు ఎలా ఉంది?சுமையைச் சுமப்பது யார், அமலாக்கத்தின் நிலை என்னબોજ કોણ ઉઠાવે છે, અને અમલવારી ક્યાં ઊભી છે
The burden is not evenly spread. In 2024-25, Public Sector Banks accounted for 70.7 per cent of the amount involved in frauds, while Private Sector Banks accounted for 59.3 per cent of the total number of frauds reported — high-value exposure sits with public banks, high-frequency incidents with private ones. Meanwhile, RBI's own deterrent softened: total penalties it imposed fell to ₹54.78 crore across 353 instances in 2024-25, from ₹86.11 crore across 281 instances the year before. And the trend has not turned — in April-September 2025-26, banks already reported 5,092 frauds involving ₹21,515 crore, above the ₹16,569 crore in the same period a year earlier. The case for stronger disclosure, faster recovery and due-process discipline is made by the RBI's numbers alone.
यह बोझ समान रूप से नहीं बंटा है। 2024-25 में, धोखाधड़ी में शामिल राशि का 70.7 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था, जबकि दर्ज की गई धोखाधड़ी की कुल संख्या में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 59.3 प्रतिशत थी — यानी उच्च-मूल्य का जोखिम सार्वजनिक बैंकों के पास है, और उच्च-आवृत्ति वाली घटनाएं निजी बैंकों के पास। इस बीच, रिज़र्व बैंक का अपना निवारक तंत्र भी कमज़ोर पड़ा है: इसके द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने की रकम 2024-25 में 353 मामलों में गिरकर ₹54.78 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष 281 मामलों में ₹86.11 करोड़ थी। और यह प्रवृत्ति अभी पलटी नहीं है — अप्रैल-सितंबर 2025-26 में, बैंक पहले ही ₹21,515 करोड़ के 5,092 धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट कर चुके हैं, जो एक साल पहले इसी अवधि में ₹16,569 करोड़ से अधिक है। मजबूत खुलासे, तेज़ वसूली और उचित-प्रक्रिया के अनुशासन की आवश्यकता को रिज़र्व बैंक के अपने आंकड़े ही साबित कर देते हैं।
বোঝা সমানভাবে ছড়ানো নেই। ২০২৪-২৫ সালে, জালিয়াতিতে জড়িত অর্থের ৭০.৭ শতাংশ এসেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে, অন্যদিকে রিপোর্ট করা মোট জালিয়াতির ঘটনার ৫৯.৩ শতাংশ ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে — উচ্চ-মূল্যের ঝুঁকি রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে, আর উচ্চ-প্রবণতার ঘটনা বেসরকারি ব্যাঙ্কে। এর মধ্যে, আরবিআই-এর নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা নমনীয় হয়েছে: ২০২৪-২৫ সালে ৩৫৩টি ঘটনায় আরোপিত মোট জরিমানার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪.৭৮ কোটি টাকায়, যা আগের বছর ২৮১টি ঘটনায় ছিল ৮৬.১১ কোটি টাকা। এবং এই প্রবণতা বদলায়নি — ২০২৫-২৬ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে ব্যাঙ্কগুলি ইতিমধ্যেই ২১,৫১৫ কোটি টাকার ৫,০৯২টি জালিয়াতির রিপোর্ট করেছে, যা এক বছর আগের একই সময়ের ১৬,৫৬৯ কোটি টাকার চেয়ে বেশি। কেবল আরবিআই-এর এই পরিসংখ্যানগুলিই শক্তিশালী প্রকাশ, দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।
हा भार समान विभागलेला नाही. २०२४-२५ मध्ये फसवणुकीतील एकूण रकमेपैकी ७०.७ टक्के वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा होता, तर नोंदवल्या गेलेल्या फसवणुकीच्या एकूण प्रकरणांपैकी ५९.३ टक्के प्रकरणे खाजगी क्षेत्रातील बँकांची होती — म्हणजेच मोठ्या रकमेचा धोका सरकारी बँकांमध्ये आहे, तर वारंवार घडणाऱ्या घटना खाजगी बँकांमध्ये आहेत. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचा स्वतःचा धाकही कमी झालेला दिसतो: २०२४-२५ मध्ये त्यांनी ३५३ प्रकरणांमध्ये ठोठावलेला एकूण दंड ₹५४.७८ कोटींपर्यंत घसरला, जो आदल्या वर्षी २८१ प्रकरणांमध्ये ₹८६.११ कोटी इतका होता. आणि हा कल अद्याप बदललेला नाही — एप्रिल-सप्टेंबर २०२५-२६ या काळात बँकांनी आधीच ₹२१,५१५ कोटींची ५,०९२ फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली आहेत, जी मागील वर्षीच्या याच काळातील ₹१६,५६९ कोटींपेक्षा अधिक आहे. अधिक पारदर्शक प्रकटीकरण, वेगवान वसुली आणि योग्य प्रक्रियेची शिस्त यासाठी स्वतः रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारीच भक्कम युक्तिवाद करते.
ఈ భారం సమానంగా విస్తరించలేదు. 2024-25లో మోసాలకు గురైన సొమ్ములో 70.7 శాతం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులదే కాగా, నమోదైన మొత్తం మోసాల సంఖ్యలో 59.3 శాతం ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల ఖాతాలో ఉంది. అంటే భారీ విలువైన మోసాలు ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో జరుగుతుంటే, ఎక్కువ సంఖ్యలో మోసాలు ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు, ఆర్బీఐ విధించే జరిమానాల తీవ్రత కూడా తగ్గింది: క్రితం ఏడాది 281 కేసుల్లో రూ.86.11 కోట్ల జరిమానాలు విధించగా, 2024-25లో 353 కేసుల్లో విధించిన జరిమానాల మొత్తం రూ.54.78 కోట్లకు పడిపోయింది. ఈ ధోరణి ఇప్పటికీ మారలేదు — 2025-26 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలోనే రూ.21,515 కోట్ల విలువైన 5,092 మోసాలను బ్యాంకులు నివేదించాయి. క్రితం ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన రూ.16,569 కోట్ల కంటే ఇది ఎక్కువ. పటిష్ఠమైన పారదర్శకత, వేగవంతమైన రికవరీ, సరైన న్యాయ ప్రక్రియల ఆవశ్యకతను ఆర్బీఐ వెల్లడించిన ఈ గణాంకాలే స్పష్టంగా చాటిచెబుతున్నాయి.
இந்தச் சுமை சமமாகப் பரவவில்லை. 2024-25ஆம் ஆண்டில், மோசடிகளில் உள்ளடங்கிய தொகையில் பொதுத்துறை வங்கிகள் 70.7 சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளன; அதேவேளையில் பதிவான மொத்த மோசடிகளின் எண்ணிக்கையில் தனியார் துறை வங்கிகள் 59.3 சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளன — அதிக மதிப்புள்ள பாதிப்புகள் பொது வங்கிகளிடமும், அதிக அதிர்வெண் கொண்ட சம்பவங்கள் தனியார் வங்கிகளிடமும் உள்ளன. இதற்கிடையில், ரிசர்வ் வங்கியின் சொந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் மென்மையடைந்துள்ளன: 2024-25இல் 353 நிகழ்வுகளுக்கு அது விதித்த மொத்த அபராதத் தொகை ₹54.78 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது; இதுவே முந்தைய ஆண்டில் 281 நிகழ்வுகளுக்கு ₹86.11 கோடியாக இருந்தது. மேலும், இந்தப் போக்கும் மாறவில்லை — 2025-26 ஏப்ரல்-செப்டம்பர் காலகட்டத்தில், முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இருந்த ₹16,569 கோடியை விட அதிகமாக, ₹21,515 கோடி மதிப்பிலான 5,092 மோசடிகளை வங்கிகள் ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ளன. வலுவான வெளிப்படைத்தன்மை, விரைவான மீட்பு மற்றும் உரிய-நடைமுறை ஒழுக்கம் ஆகியவற்றின் அவசியத்தை ரிசர்வ் வங்கியின் புள்ளிவிவரங்களே ஆணித்தரமாக உணர்த்துகின்றன.
આ બોજ સમાન રીતે વહેંચાયેલો નથી. ૨૦૨૪-૨૫માં, છેતરપિંડીમાં સામેલ રકમમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોનો હિસ્સો ૭૦.૭ ટકા હતો, જ્યારે નોંધાયેલી છેતરપિંડીની કુલ સંખ્યામાં ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોનો હિસ્સો ૫૯.૩ ટકા હતો — ઉચ્ચ-મૂલ્યનું જોખમ જાહેર બેંકો પાસે છે, અને ઉચ્ચ-આવર્તનની ઘટનાઓ ખાનગી બેંકોમાં છે. દરમિયાન, આરબીઆઈની પોતાની સજા નરમ પડી છે: ૨૦૨૪-૨૫માં ૩૫૩ દાખલાઓમાં તેણે લાદેલો કુલ દંડ ઘટીને ₹૫૪.૭૮ કરોડ થઈ ગયો, જે અગાઉના વર્ષે ૨૮૧ દાખલાઓમાં ₹૮૬.૧૧ કરોડ હતો. અને આ વલણ બદલાયું નથી — એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫-૨૬માં, બેંકોએ અગાઉ જ ₹૨૧,૫૧૫ કરોડની ૫,૦૯૨ છેતરપિંડીઓ નોંધી છે, જે અગાઉના વર્ષના સમાન ગાળામાં ₹૧૬,૫૬૯ કરોડ હતી. વધુ સારી પારદર્શિતા, ઝડપી વસૂલાત અને યોગ્ય પ્રક્રિયાના શિસ્તની આવશ્યકતા આરબીઆઈના આ આંકડાઓ જ સાબિત કરે છે.
Of ₹1,97,907 crore chased through Lok Adalats in 2024-25, banks clawed back only ₹4,742 crore — a recovery rate of 2.4 per cent.2024-25 में लोक अदालतों के माध्यम से ₹1,97,907 करोड़ की वसूली के प्रयास में बैंक केवल ₹4,742 करोड़ ही वापस ला सके — जो कि मात्र 2.4 प्रतिशत की वसूली दर है।২০২৪-২৫ সালে লোক আদালতের মাধ্যমে দাবি করা ১,৯৭,৯০৭ কোটি টাকার মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি উদ্ধার করেছে মাত্র ৪,৭৪২ কোটি টাকা — যার পুনরুদ্ধারের হার ২.৪ শতাংশ।२०२४-२५ मध्ये लोक अदालतींच्या माध्यमातून ₹१,९७,९०७ कोटींच्या वसुलीचा पाठपुरावा करण्यात आला, मात्र बँकांना त्यापैकी केवळ ₹४,७४२ कोटीच परत मिळवता आले — हा वसुलीचा दर केवळ २.४ टक्के इतका आहे.2024-25లో లోక్ అదాలత్ల ద్వారా రూ.1,97,907 కోట్లను రాబట్టాలని చూస్తే, బ్యాంకులు కేవలం రూ.4,742 కోట్లను మాత్రమే రికవరీ చేయగలిగాయి — అంటే రికవరీ రేటు కేవలం 2.4 శాతం.2024-25ஆம் ஆண்டில் லோக் அதாலத் மூலம் மீட்க முயன்ற ₹1,97,907 கோடியில், வங்கிகளால் ₹4,742 கோடியை மட்டுமே திரும்பப் பெற முடிந்தது — இதன் மீட்பு விகிதம் வெறும் 2.4 சதவீதம் மட்டுமே.૨૦૨૪-૨૫માં લોક અદાલતો મારફતે અનુસરવામાં આવેલા ₹૧,૯૭,૯૦૭ કરોડમાંથી, બેંકો માત્ર ₹૪,૭૪૨ કરોડ જ પાછા મેળવી શકી — વસૂલાતનો દર માત્ર ૨.૪ ટકા રહ્યો.
What this investigation rests on
Every figure is drawn from public Government of India records — read them at source.
A लोकपाल investigation is built entirely from public Government of India data — official reports, audits, budgets and filings — with every figure reconciled to the source cited above. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →