लोकपाल · Investigative Findings
RBI's own data: bank fraud value nearly tripled to ₹36,014 crore in FY25आरबीआई के अपने आंकड़े: वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक धोखाधड़ी की राशि लगभग तीन गुना बढ़कर ₹36,014 करोड़ हुईরিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব পরিসংখ্যান: ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়ে ৩৬,০১৪ কোটি টাকাआरबीआयची स्वतःची आकडेवारी: आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये बँक फसवणुकीची रक्कम जवळपास तिपटीने वाढून ३६,०१४ कोटींवरఆర్బిఐ స్వంత గణాంకాలు: 2024-25లో దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగి ₹36,014 కోట్లకు చేరిన బ్యాంకు మోసాల విలువரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ தரவு: 2025 நிதியாண்டில் வங்கி மோசடி மதிப்பு கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகரித்து ₹36,014 கோடியானதுઆરબીઆઈના પોતાના આંકડા: નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં બેન્ક છેતરપિંડીની રકમ લગભગ ત્રણ ગણી વધીને ₹૩૬,૦૧૪ કરોડ થઈ
Frauds reported in 2024-25 involved ₹36,014 crore, up from ₹12,230 crore a year earlier — even as the number of cases fell from 36,060 to 23,953, per the Reserve Bank of India's Annual Report 2024-25.भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में ₹36,014 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के ₹12,230 करोड़ से काफी अधिक है — भले ही मामलों की संख्या 36,060 से घटकर 23,953 रह गई हो।রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩৬,০১৪ কোটি টাকার জালিয়াতি নথিভুক্ত হয়েছে, যা আগের বছরের ১২,২৩০ কোটি টাকার তুলনায় অনেকটাই বেশি। যদিও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সময়ে জালিয়াতির ঘটনার সংখ্যা ৩৬,০৬০ থেকে কমে ২৩,৯৫৩-এ দাঁড়িয়েছে।'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२४-२५ या वर्षात फसवणुकीची ३६,०१४ कोटी रुपयांची प्रकरणे उघडकीस आली, जी मागील वर्षी १२,२३० कोटी रुपये होती. विशेष म्हणजे, याच काळात प्रकरणांची संख्या ३६,०६० वरून घसरून २३,९५३ वर आली आहे.రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక నివేదిక 2024-25 ప్రకారం, అంతకు ముందు ఏడాది 36,060గా ఉన్న మోసాల కేసులు 23,953కి తగ్గినప్పటికీ.. వాటి విలువ మాత్రం ₹12,230 కోట్ల నుంచి ₹36,014 కోట్లకు పెరిగింది.இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையின்படி, முந்தைய ஆண்டில் ₹12,230 கோடியாக இருந்த மோசடி மதிப்பு 2024-25 நிதியாண்டில் ₹36,014 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதேவேளையில், வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 36,060-ல் இருந்து 23,953 ஆகக் குறைந்துள்ளது.રિઝર્વ બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયાના વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫ મુજબ, વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫માં નોંધાયેલી છેતરપિંડીમાં ₹૩૬,૦૧૪ કરોડ સંડોવાયેલા હતા, જે અગાઉના વર્ષના ₹૧૨,૨૩૦ કરોડ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે — જોકે છેતરપિંડીના કેસોની સંખ્યા ૩૬,૦૬૦ થી ઘટીને ૨૩,૯૫૩ થઈ ગઈ છે.
The headline number the RBI publishedआरबीआई द्वारा प्रकाशित मुख्य आंकड़ेরিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত মূল পরিসংখ্যানआरबीआयने प्रसिद्ध केलेली प्रमुख आकडेवारीఆర్బిఐ ప్రచురించిన ప్రధాన గణాంకాలుரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட முக்கிய புள்ளிவிவரம்આરબીઆઈએ જાહેર કરેલો મુખ્ય આંકડો
The Reserve Bank of India's Annual Report 2024-25 records that frauds reported during the year involved ₹36,014 crore across 23,953 cases. A year earlier, in 2023-24, the total was ₹12,230 crore across 36,060 cases. So the amount rose sharply even as the case count fell — meaning the average fraud reported got dramatically larger. These are the central bank's own reconciled figures from Table VI.2, not an outside estimate. The gap between falling volume and rising value is the first sign that the losses are concentrated in a small number of very large exposures rather than spread thinly across everyday transactions.
भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 दर्ज करती है कि इस वर्ष के दौरान दर्ज की गई धोखाधड़ी 23,953 मामलों में ₹36,014 करोड़ की थी। एक साल पहले, 2023-24 में, कुल राशि 36,060 मामलों में ₹12,230 करोड़ थी। मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद राशि में भारी वृद्धि हुई — जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट की गई औसत धोखाधड़ी का आकार नाटकीय रूप से बढ़ गया है। ये किसी बाहरी अनुमान के बजाय केंद्रीय बैंक की तालिका VI.2 से प्राप्त स्वयं के प्रमाणित आंकड़े हैं। गिरती संख्या और बढ़ती राशि के बीच का यह अंतर इस बात का पहला संकेत है कि नुकसान रोज़मर्रा के लेन-देन में व्यापक रूप से फैलने के बजाय कुछ बहुत बड़े मामलों (exposures) में केंद्रित है।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন জানাচ্ছে যে, আলোচ্য বর্ষে ২৩,৯৫৩টি জালিয়াতির ঘটনায় মোট ৩৬,০১৪ কোটি টাকা জড়িত। এর আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ সালে, ৩৬,০৬০টি ঘটনায় এই পরিমাণ ছিল ১২,২৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেলেও অর্থের পরিমাণ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে — যার অর্থ হলো, নথিভুক্ত প্রতিটি জালিয়াতির গড় আকার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি শীর্ষ ব্যাঙ্কের সারণি ৬.২ থেকে প্রাপ্ত তাদের নিজস্ব সমন্বিত পরিসংখ্যান, বাইরের কোনো অনুমান নয়। জালিয়াতির সংখ্যা কমা এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে এই ব্যবধানই হলো প্রথম লক্ষণ যা বুঝিয়ে দেয় যে, এই বিপুল ক্ষতি প্রতিদিনের ছোটখাটো লেনদেনের মধ্যে ছড়িয়ে না থেকে, মুষ্টিমেয় কিছু অতি-বৃহৎ খাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालात नोंदवल्यानुसार, वर्षभरात उघडकीस आलेल्या २३,९५३ प्रकरणांमध्ये ३६,०१४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्याआधीच्या म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षात, ३६,०६० प्रकरणांमध्ये एकूण फसवणूक १२,२३० कोटी रुपये इतकी होती. प्रकरणांची संख्या कमी होऊनही फसवणुकीच्या रकमेत मात्र मोठी वाढ झाली आहे; म्हणजेच नोंदवल्या गेलेल्या फसवणुकीचे सरासरी आकारमान नाट्यमयरित्या वाढले आहे. हे मध्यवर्ती बँकेच्या 'तक्ता VI.2' मधील तिचे स्वतःचेच जुळवून घेतलेले आकडे आहेत, कोणताही बाह्य अंदाज नाही. घटती संख्या आणि वाढती रक्कम यांमधील ही तफावत हे स्पष्ट करते की, झालेले नुकसान रोजच्या व्यवहारांमध्ये किरकोळ स्वरूपात विखुरलेले नसून काही मोजक्या पण अत्यंत मोठ्या प्रकरणांमध्ये केंद्रित झालेले आहे.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక నివేదిక 2024-25 ప్రకారం, ఈ కాలంలో 23,953 కేసుల్లో ₹36,014 కోట్ల మేర మోసాలు నమోదయ్యాయి. అంతకు ముందు ఏడాది 2023-24లో 36,060 కేసుల్లో ₹12,230 కోట్ల మేర మోసాలు జరిగాయి. అంటే కేసుల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ, మోసపోయిన సొమ్ము విలువ అనూహ్యంగా పెరిగింది — దీని అర్థం సగటున నమోదైన ఒక్కో మోసం పరిమాణం భారీగా ఉందన్నమాట. ఇవి బయటి సంస్థలు అంచనా వేసినవి కావు, పట్టిక VI.2 నుంచి కేంద్ర బ్యాంకు స్వయంగా వెల్లడించిన కచ్చితమైన గణాంకాలు. పడిపోతున్న కేసుల సంఖ్యకు, పెరుగుతున్న విలువకు మధ్య ఉన్న ఈ వ్యత్యాసం, నష్టాలన్నీ రోజువారీ లావాదేవీల్లో చెదురుమదురుగా కాకుండా కొద్ది సంఖ్యలో జరిగిన భారీ కుంభకోణాల వల్లే సంభవించాయనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనం.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2024-25 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையில், இந்த ஆண்டில் பதிவான 23,953 வழக்குகளில் ₹36,014 கோடி மதிப்பிலான மோசடிகள் நடைபெற்றுள்ளதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முந்தைய 2023-24 ஆம் ஆண்டில், 36,060 வழக்குகளில் மொத்தம் ₹12,230 கோடி மோசடி நடந்திருந்தது. வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தபோதிலும் மோசடி மதிப்பு கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது; அதாவது பதிவான ஒவ்வொரு மோசடியின் சராசரி மதிப்பும் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது. இவை மத்திய வங்கியின் அட்டவணை VI.2-ல் உள்ள ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ எண்களே தவிர, வெளிப்புற மதிப்பீடுகள் அல்ல. வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைவதற்கும் மோசடி மதிப்பு அதிகரிப்பதற்கும் இடையிலான இந்த முரண்பாடு, இழப்புகள் அன்றாடச் சிறு பரிவர்த்தனைகளில் பரவலாக ஏற்படாமல், மிகக் குறைவான பெரும் கடன்களிலேயே குவிந்துள்ளன என்பதற்கான முதல் அறிகுறியாகும்.
રિઝર્વ બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયાના વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૪-૨૫માં નોંધવામાં આવ્યું છે કે આ વર્ષ દરમિયાન નોંધાયેલી ૨૩,૯૫૩ છેતરપિંડીઓમાં ₹૩૬,૦૧૪ કરોડ સંડોવાયેલા હતા. એક વર્ષ અગાઉ, ૨૦૨૩-૨૪માં ૩૬,૦૬૦ કેસોમાં કુલ રકમ ₹૧૨,૨૩૦ કરોડ હતી. આમ કેસોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હોવા છતાં રકમમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે — જેનો અર્થ છે કે નોંધાયેલી સરેરાશ છેતરપિંડીનું કદ નાટકીય રીતે મોટું બન્યું છે. આ કોઈ બહારનો અંદાજ નથી, પરંતુ 'ટેબલ VI.2' માંથી લેવામાં આવેલા મધ્યસ્થ બેન્કના પોતાના જ પ્રમાણિત આંકડા છે. ઘટતા કેસો અને વધતી રકમ વચ્ચેનો તફાવત એ પહેલો સંકેત છે કે રોજિંદા વ્યવહારોમાં નાની રકમના નુકસાનને બદલે, બહુ ઓછી સંખ્યામાં થયેલી અત્યંત મોટી છેતરપિંડીઓમાં નુકસાન કેન્દ્રિત થયું છે.
Public Sector Banks carry the valueसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक राशि का जोखिमরাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতেই আর্থিক ক্ষতির বোঝাसार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा रकमेत मोठा वाटाభారీ నష్టాలు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులవేபொதுத்துறை வங்கிகளில்தான் அதிக இழப்புજાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોએ સૌથી વધુ નુકસાન વેઠ્યું
Within the 2024-25 total, Public Sector Banks accounted for ₹25,667 crore — 71.3 per cent of the entire fraud amount — across 6,935 cases. Private Sector Banks, by contrast, reported far more cases, 14,233 of them, which is 59.4 per cent of all fraud cases, yet their value exposure was ₹10,088 crore, or 28.0 per cent. In plain terms, public-sector lenders had fewer fraud cases but by far the heaviest losses by value. That pattern points supervisory attention toward large-ticket exposures on state-owned banks' books rather than toward the sheer number of incidents.
2024-25 के कुल आंकड़ों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 6,935 मामलों में ₹25,667 करोड़ रही — जो कुल धोखाधड़ी राशि का 71.3 प्रतिशत है। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र के बैंकों ने कहीं अधिक मामले दर्ज किए, जिनकी संख्या 14,233 थी, जो कुल धोखाधड़ी के मामलों का 59.4 प्रतिशत है, फिर भी उनके जोखिम की राशि ₹10,088 करोड़ या 28.0 प्रतिशत थी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास धोखाधड़ी के मामले कम थे, लेकिन मूल्य के हिसाब से उनका नुकसान कहीं अधिक था। यह प्रवृत्ति पर्यवेक्षी ध्यान को घटनाओं की मात्र संख्या के बजाय सरकारी बैंकों के खातों में मौजूद बड़ी राशियों के जोखिम (large-ticket exposures) की ओर निर्देशित करती है।
২০২৪-২৫ সালের মোট জালিয়াতির মধ্যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ৬,৯৩৫টি ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ ২৫,৬৬৭ কোটি টাকা — যা মোট জালিয়াতির অর্থের ৭১.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে অনেক বেশি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে (১৪,২৩৩টি, যা মোট ঘটনার ৫৯.৪ শতাংশ), অথচ তাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০,০৮৮ কোটি টাকা বা ২৮.০ শতাংশ। সহজ কথায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণদাতা সংস্থাগুলিতে জালিয়াতির ঘটনা কম হলেও, আর্থিক মূল্যের বিচারে সবচেয়ে ভারী ক্ষতির মুখে তারাই পড়েছে। এই চিত্রটি কেবল ঘটনার সংখ্যার দিকে নজর না দিয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির খাতায় থাকা বৃহৎ অঙ্কের ঋণগুলির দিকে নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।
२०२४-२५ मधील एकूण फसवणुकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ६,९३५ प्रकरणांमध्ये २५,६६७ कोटी रुपये (एकूण फसवणुकीच्या रकमेच्या ७१.३ टक्के) इतका आहे. याउलट, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये प्रकरणांची संख्या खूप जास्त म्हणजे १४,२३३ (एकूण फसवणूक प्रकरणांच्या ५९.४ टक्के) होती, तरीही त्यांची फसवणुकीची रक्कम १०,०८८ कोटी रुपये म्हणजेच २८.० टक्के इतकी होती. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये फसवणुकीची प्रकरणे कमी असली तरी रकमेच्या बाबतीत मात्र त्यांनाच सर्वाधिक फटका बसला आहे. हा कल केवळ प्रकरणांच्या संख्येवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सरकारी मालकीच्या बँकांच्या खात्यांवरील मोठ्या रकमेच्या कर्जांकडे पर्यवेक्षणात्मक लक्ष वेधण्याची गरज अधोरेखित करतो.
2024-25 నాటి మొత్తం గణాంకాలలో, 6,935 కేసుల్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల వాటా ₹25,667 కోట్లు కాగా, ఇది మొత్తం మోసపోయిన సొమ్ములో 71.3 శాతం. దీనికి భిన్నంగా, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో అంటే 14,233 కేసులను నివేదించాయి (ఇది మొత్తం కేసులలో 59.4 శాతం). అయినప్పటికీ వాటి నష్టాల విలువ ₹10,088 కోట్లు (28.0 శాతం) మాత్రమే. స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు తక్కువ కేసులనే నమోదు చేసినప్పటికీ విలువ పరంగా అతిపెద్ద నష్టాలను చవిచూశాయి. ఈ సరళి పర్యవేక్షకుల దృష్టిని, కేవలం ఘటనల సంఖ్యపై కాకుండా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఖాతాల్లో ఉన్న భారీ రుణాల పైకి మళ్లించాల్సిన అవసరాన్ని ఎత్తిచూపుతోంది.
2024-25 ஆம் ஆண்டின் மொத்த மோசடியில், பொதுத்துறை வங்கிகள் 6,935 வழக்குகளில் ₹25,667 கோடி இழப்பைச் சந்தித்துள்ளன — இது ஒட்டுமொத்த மோசடி மதிப்பில் 71.3 சதவீதமாகும். இதற்கு நேர்மாறாக, தனியார் துறை வங்கிகள் அதிக வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளன. அவை 14,233 வழக்குகளை (மொத்த மோசடி வழக்குகளில் 59.4 சதவீதம்) சந்தித்திருந்தாலும், அவற்றின் இழப்பு மதிப்பு ₹10,088 கோடியாக (28.0 சதவீதம்) மட்டுமே இருந்தது. எளிய வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பொதுத்துறை வங்கிகளில் மோசடி வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும், இழப்பின் மதிப்பு அடிப்படையில் அவைதான் மிகக் கடுமையான பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளன. வழக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டிலும், அரசுக்குச் சொந்தமான வங்கிகளின் கணக்குகளில் உள்ள பெரும் கடன் தொகைகளை நோக்கியே கண்காணிப்புத் துறை கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்தப் போக்கு உணர்த்துகிறது.
૨૦૨૪-૨૫ના કુલ આંકડામાં, જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો ૬,૯૩૫ કેસો સાથે ₹૨૫,૬૬૭ કરોડનો હિસ્સો ધરાવે છે — જે કુલ છેતરપિંડીની રકમના ૭૧.૩ ટકા છે. આનાથી વિપરીત, ખાનગી ક્ષેત્રની બેન્કોમાં ઘણા વધુ એટલે કે ૧૪,૨૩૩ કેસ નોંધાયા હતા, જે તમામ છેતરપિંડીના કેસોના ૫૯.૪ ટકા છે, છતાં તેમની રકમનું નુકસાન ₹૧૦,૦૮૮ કરોડ અથવા ૨૮.૦ ટકા હતું. સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો, જાહેર ક્ષેત્રના ધિરાણકર્તાઓ પાસે છેતરપિંડીના કેસો ઓછા હતા પરંતુ મૂલ્યની દૃષ્ટિએ તેમણે સૌથી ભારે નુકસાન સહન કર્યું છે. આ પરિસ્થિતિ નિર્દેશ કરે છે કે નિરીક્ષકોએ માત્ર ઘટનાઓની સંખ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે સરકારી બેન્કોના ચોપડે નોંધાયેલા મોટી રકમના જોખમો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
It is a lending problem, not a card problemयह कार्ड की नहीं, बल्कि ऋण की समस्या हैএটি মূলত ঋণের সমস্যা, কার্ডের নয়ही कर्जाची समस्या आहे, कार्डाची नाहीఇది రుణాల సమస్య, కార్డుల సమస్య కాదుஇது கடன் வழங்கல் சார்ந்த சிக்கலே தவிர, வங்கி அட்டைகள் சார்ந்ததல்லઆ કાર્ડની નહીં, પરંતુ ધિરાણની સમસ્યા છે
Table VI.3 breaks frauds down by area of operation, and the split is stark. Advances — the loan portfolio — accounted for ₹33,148 crore, or 92.1 per cent of total fraud value, across 7,950 cases. Card and internet frauds were the most numerous at 13,516 cases, 56.5 per cent of the total number, but represented only ₹520 crore, just 1.4 per cent of value. The public tends to fear digital scams, and they are indeed frequent. But the RBI's own data shows the money is lost overwhelmingly in loan-related frauds — a credit-underwriting and monitoring failure, not primarily a cyber one.
तालिका VI.3 धोखाधड़ी को संचालन के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित करती है, और यह अंतर स्पष्ट है। अग्रिम (Advances) — यानी ऋण पोर्टफोलियो — 7,950 मामलों में ₹33,148 करोड़ के लिए ज़िम्मेदार है, जो कुल धोखाधड़ी मूल्य का 92.1 प्रतिशत है। कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी के मामले 13,516 की संख्या के साथ सबसे अधिक थे, जो कुल संख्या का 56.5 प्रतिशत है, लेकिन मूल्य के रूप में यह केवल ₹520 करोड़ यानी मात्र 1.4 प्रतिशत ही दर्शाते हैं। जनता अक्सर डिजिटल घोटालों से डरती है, और निस्संदेह वे लगातार होते भी हैं। लेकिन आरबीआई के अपने आंकड़े बताते हैं कि मुख्य रूप से पैसा ऋण-संबंधी धोखाधड़ी में डूबता है — जो कि मूलतः साइबर विफलता न होकर क्रेडिट अंडरराइटिंग और निगरानी की विफलता है।
সারণি ৬.৩-এ কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী জালিয়াতির চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে, এবং এর বিভাজন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অগ্রিম বা ঋণদান (অ্যাডভান্সেস) ক্ষেত্রে ৭,৯৫০টি ঘটনায় ৩৩,১৪৮ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে, যা মোট আর্থিক ক্ষতির ৯২.১ শতাংশ। অন্যদিকে, কার্ড ও ইন্টারনেট জালিয়াতির ঘটনা সর্বাধিক, ১৩,৫১৬টি (মোট ঘটনার ৫৬.৫ শতাংশ), কিন্তু আর্থিক মূল্যে তা মাত্র ৫২০ কোটি টাকা বা ১.৪ শতাংশ। সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিজিটাল জালিয়াতি নিয়ে ভীতি থাকে এবং সেগুলি ঘনঘন ঘটেও থাকে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে, বিপুল পরিমাণ অর্থ মূলত ঋণ সংক্রান্ত জালিয়াতিতেই খোয়া গেছে — যা প্রধানত ঋণ মঞ্জুর এবং নজরদারির ব্যর্থতা, সাইবার অপরাধ নয়।
'तक्ता VI.3' मध्ये फसवणुकीचे कार्यक्षेत्रानुसार वर्गीकरण केले असून त्यातील तफावत अत्यंत स्पष्ट आहे. अग्रिम रक्कम (अॅडव्हान्सेस) म्हणजेच कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये ७,९५० प्रकरणांतर्गत ३३,१४८ कोटी रुपयांची (एकूण फसवणूक रकमेच्या ९२.१ टक्के) फसवणूक झाली. कार्ड आणि इंटरनेट फसवणुकीची प्रकरणे सर्वाधिक म्हणजे १३,५१६ (एकूण संख्येच्या ५६.५ टक्के) होती, परंतु त्यात अडकलेली रक्कम केवळ ५२० कोटी रुपये म्हणजेच १.४ टक्के इतकीच होती. सर्वसामान्यांमध्ये डिजिटल घोटाळ्यांची मोठी भीती असते आणि ते वारंवार घडतात हे खरेच आहे. मात्र, आरबीआयची स्वतःचीच आकडेवारी दर्शवते की, बहुतांश पैसा कर्ज-संबंधित फसवणुकीत बुडाला आहे—जे प्रामुख्याने सायबर अपयश नसून पत-हमी (क्रेडिट-अंडररायटिंग) आणि संनियंत्रणातील (मॉनिटरिंग) मोठे अपयश आहे.
పట్టిక VI.3 కార్యాచరణ రంగాల వారీగా మోసాలను వర్గీకరిస్తుంది, ఈ విభజన కళ్లు తెరిపించేలా ఉంది. అడ్వాన్సులు — అనగా రుణాల విభాగం — 7,950 కేసులలో ఏకంగా ₹33,148 కోట్లకు కారణమైంది (మొత్తం మోసాల విలువలో 92.1 శాతం). కార్డు మరియు ఇంటర్నెట్ మోసాలు అత్యధికంగా 13,516 కేసులుగా (మొత్తం సంఖ్యలో 56.5 శాతం) ఉన్నప్పటికీ, వాటి విలువ కేవలం ₹520 కోట్లు (1.4 శాతం) మాత్రమే. సామాన్య ప్రజలు డిజిటల్ మోసాలకు భయపడుతుంటారు, పైగా అవి తరచుగా జరుగుతున్న మాట వాస్తవమే. కానీ అత్యధికంగా సొమ్ము అపహరణకు గురైంది రుణ సంబంధిత మోసాల్లోనేనని, ఇది ప్రధానంగా సైబర్ వైఫల్యం కాదని, పరపతి మదింపు మరియు పర్యవేక్షణ వైఫల్యమని ఆర్బిఐ స్వంత గణాంకాలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
அட்டவணை VI.3 செயல்பாட்டுப் பகுதிகளின் அடிப்படையில் மோசடிகளைப் பிரித்துக் காட்டுகிறது; இந்தப் பிளவின் வேறுபாடு வெளிப்படையானது. முன்பணங்கள் — அதாவது கடன் துறை — 7,950 வழக்குகளில் ₹33,148 கோடி இழப்பைச் சந்தித்துள்ளது; இது மொத்த மோசடி மதிப்பில் 92.1 சதவீதமாகும். அட்டை மற்றும் இணையவழி மோசடிகள் அதிகபட்சமாக 13,516 வழக்குகளுடன் மொத்த எண்ணிக்கையில் 56.5 சதவீதமாக இருந்தாலும், இவற்றின் மதிப்பு வெறும் ₹520 கோடி மட்டுமே (மொத்த மதிப்பில் 1.4 சதவீதம்). டிஜிட்டல் மோசடிகள் குறித்துப் பொதுமக்கள் பொதுவாக அச்சப்படுகின்றனர், அவை அடிக்கடி நிகழக் கூடியவையும்கூட. ஆனால், பெருமளவிலான பணம் கடன் சார்ந்த மோசடிகளில்தான் இழக்கப்படுகிறது என்பதை ரிசர்வ் வங்கியின் தரவுகளே காட்டுகின்றன. இது கடன் மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்பில் உள்ள தோல்வியே தவிர, முதன்மையாக இணையப் பாதுகாப்பு சார்ந்த தோல்வி அல்ல.
'ટેબલ VI.3' છેતરપિંડીઓને કામગીરીના ક્ષેત્ર મુજબ વિભાજિત કરે છે, અને આ તફાવત એકદમ સ્પષ્ટ છે. ધિરાણ (લોન પોર્ટફોલિયો) ક્ષેત્રમાં ૭,૯૫૦ કેસો નોંધાયા, જેમાં ₹૩૩,૧૪૮ કરોડ એટલે કે કુલ છેતરપિંડીની રકમના ૯૨.૧ ટકાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટ છેતરપિંડીના સૌથી વધુ ૧૩,૫૧૬ કેસ નોંધાયા, જે કુલ કેસના ૫૬.૫ ટકા છે, પરંતુ તેમાં ગુમાવેલી રકમ માત્ર ₹૫૨૦ કરોડ હતી, જે મૂલ્યના માત્ર ૧.૪ ટકા જ છે. સામાન્ય જનતા ડિજિટલ કૌભાંડોથી ડરતી હોય છે અને તે ખરેખર વારંવાર બને પણ છે. પરંતુ આરબીઆઈના પોતાના આંકડા દર્શાવે છે કે મોટાભાગના નાણાં લોન સંબંધિત છેતરપિંડીઓમાં ગુમાવાયા છે — જે મુખ્યત્વે સાયબર નિષ્ફળતા નહીં, પરંતુ ક્રેડિટ-અંડરરાઇટિંગ અને દેખરેખની નિષ્ફળતા છે.
How much of the spike is old news re-labelledइस उछाल में पुराने मामलों का पुनर्वर्गीकरण कितना हैএই আকস্মিক বৃদ্ধির কতটা আসলে পুরোনো ঘটনার নতুন মোড়কया वाढीतील किती भाग म्हणजे जुन्याच प्रकरणांचे नवे रूप?పెరిగిన ఈ సంఖ్యలో పాత కేసుల వాటా ఎంత?இந்த திடீர் அதிகரிப்பில் முந்தைய ஆண்டுகளின் பங்கு எவ்வளவு?આ ઉછાળામાં જૂના કેસોનું પુનઃવર્ગીકરણ કેટલું છે
The RBI is candid that the FY25 jump is not entirely fresh damage. Paragraph VI.61 explains that the rise in the fraud amount was mainly due to 122 cases amounting to ₹18,674 crore that pertain to previous years, reported afresh after re-examination in compliance with the Supreme Court judgment dated March 27, 2023. In fairness to the framing, this means a large slice of the ₹36,014 crore is historical exposure surfacing now under a new disclosure discipline. It is right to acknowledge that — but it also means the true scale of past losses was understated in earlier years' headline numbers.
आरबीआई ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 25 (FY25) में यह उछाल पूरी तरह से नया नुकसान नहीं है। पैराग्राफ VI.61 स्पष्ट करता है कि धोखाधड़ी की राशि में वृद्धि का मुख्य कारण ₹18,674 करोड़ के 122 मामले थे, जो पिछले वर्षों से संबंधित हैं। 27 मार्च, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में पुनर्परीक्षण के बाद इन्हें नए सिरे से रिपोर्ट किया गया है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इसका अर्थ है कि ₹36,014 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक जोखिम है जो अब एक नए प्रकटीकरण नियम के तहत सामने आ रहा है। इसे स्वीकार करना उचित है — लेकिन इसका यह अर्थ भी है कि पिछले वर्षों के मुख्य आंकड़ों में अतीत के नुकसान के वास्तविक पैमाने को कम करके आंका गया था।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অকপটে স্বীকার করেছে যে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের এই আকস্মিক বৃদ্ধি পুরোপুরি নতুন কোনো ক্ষতির কারণে নয়। অনুচ্ছেদ ৬.৬১-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ২৭শে মার্চ ২০২৩ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে পুনর্মূল্যায়নের পর পূর্ববর্তী বছরগুলির ১৮,৬৭৪ কোটি টাকার ১২২টি জালিয়াতির ঘটনা নতুন করে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলেই মূলত জালিয়াতির অর্থের পরিমাণ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে বলতে গেলে, এর অর্থ হলো ৩৬,০১৪ কোটি টাকার একটি বড় অংশই হলো ঐতিহাসিক বকেয়া যা এখন নতুন নিয়ম মেনে প্রকাশ্যে আসছে। এটিকে স্বীকার করে নেওয়া যেমন সঠিক, তেমনই এর অর্থ হলো আগের বছরগুলির পরিসংখ্যানে অতীতের ক্ষতির প্রকৃত মাত্রা অনেকটাই কমিয়ে দেখানো হয়েছিল।
आरबीआयने अत्यंत प्रांजळपणे मान्य केले आहे की आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये झालेली ही वाढ पूर्णपणे नवीन नुकसान नाही. 'परिच्छेद VI.61' स्पष्ट करतो की फसवणुकीच्या रकमेतील ही वाढ प्रामुख्याने मागील वर्षांशी संबंधित असलेल्या १८,६७४ कोटी रुपयांच्या १२२ प्रकरणांमुळे झाली आहे; जी २७ मार्च २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पुनर्तपासणी केल्यानंतर नव्याने नोंदवली गेली. वस्तुस्थिती पाहता, याचा अर्थ असा होतो की ३६,०१४ कोटी रुपयांपैकी एक मोठा हिस्सा हा जुन्याच प्रकरणांचा आहे, जो आता नवीन प्रकटीकरण शिस्तीमुळे (डिस्क्लोजर डिसिप्लिन) समोर आला आहे. ही बाब मान्य करणे योग्यच आहे—परंतु याचा अर्थ असाही होतो की, मागील वर्षांच्या प्रमुख आकडेवारीमध्ये भूतकाळातील नुकसानीची खरी व्याप्ती कमी करून दाखवली गेली होती.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ అనూహ్య పెరుగుదల అంతా కొత్తగా జరిగిన నష్టం కాదని ఆర్బిఐ నిక్కచ్చిగానే వెల్లడించింది. మార్చి 27, 2023 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు అనుగుణంగా, గత సంవత్సరాలకు చెందిన ₹18,674 కోట్ల విలువైన 122 కేసులను పునఃసమీక్షించి కొత్తగా నివేదించడం వల్లే మోసాల విలువలో ఈ పెరుగుదల ప్రధానంగా చోటుచేసుకుందని పేరా VI.61 వివరిస్తోంది. వాస్తవానికి, ₹36,014 కోట్లలో ఒక పెద్ద భాగం గత కాలపు బకాయిలేనని, కొత్త పారదర్శకతా నిబంధనల కింద అవి ఇప్పుడు వెలుగుచూస్తున్నాయని దీని అర్థం. ఈ విషయాన్ని అంగీకరించడం సమంజసమే — కానీ, గత ఆర్థిక సంవత్సరాల ప్రధాన గణాంకాలలో అప్పటి నష్టాల నిజమైన స్థాయిని తక్కువగా చూపించారన్నది కూడా అంతే వాస్తవం.
2025 நிதியாண்டில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த உயர்வானது முழுவதும் புதிய இழப்புகள் அல்ல என்பதை ரிசர்வ் வங்கி ஒளிவுமறைவின்றித் தெரிவித்துள்ளது. மார்ச் 27, 2023 தேதியிட்ட உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுபரிசீலனைக்குப் பிறகு புதிதாகப் புகாரளிக்கப்பட்ட, முந்தைய ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த ₹18,674 கோடி மதிப்பிலான 122 வழக்குகளே மோசடித் தொகை அதிகரிப்புக்கு முக்கியக் காரணம் என பத்தி VI.61 விளக்குகிறது. நியாயமாகப் பார்த்தால், ₹36,014 கோடி என்ற தொகையின் ஒரு பெரிய பகுதி, புதிய வெளிப்படைத்தன்மை விதிகளின் கீழ் இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ள பழைய கணக்குகள்தாம். இதை ஒப்புக்கொள்வது சரியானதே — என்றாலும், முந்தைய ஆண்டுகளின் அறிக்கைகளில் பழைய இழப்புகளின் உண்மையான அளவு குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டிருந்தது என்பதையே இது உணர்த்துகிறது.
આરબીઆઈ નિખાલસપણે સ્વીકારે છે કે નાણાકીય વર્ષ ૨૫ નો આ ઉછાળો સંપૂર્ણપણે નવું નુકસાન નથી. ફકરો VI.61 સ્પષ્ટ કરે છે કે છેતરપિંડીની રકમમાં થયેલો વધારો મુખ્યત્વે અગાઉના વર્ષોના ૧૨૨ કેસોને કારણે છે, જેની રકમ ₹૧૮,૬૭૪ કરોડ થાય છે. ૨૭ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના પાલનમાં પુનઃપરીક્ષણ કર્યા પછી આ કેસો નવેસરથી નોંધવામાં આવ્યા હતા. તટસ્થ રીતે જોઈએ તો, આનો અર્થ એ છે કે ₹૩૬,૦૧૪ કરોડનો મોટો હિસ્સો ઐતિહાસિક નુકસાન છે જે હવે પ્રગટીકરણની નવી શિસ્ત હેઠળ સપાટી પર આવી રહ્યો છે. આ બાબતનો સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે — પરંતુ તેનો અર્થ એ પણ થાય છે કે અગાઉના વર્ષોના મુખ્ય આંકડાઓમાં ભૂતકાળના નુકસાનનું સાચું પ્રમાણ ઓછું આંકવામાં આવ્યું હતું.
The ₹1.12 lakh crore that quietly left the ledgerवे ₹1.12 लाख करोड़ जो खामोशी से बहीखाते से बाहर हो गएযে ১.১২ লক্ষ কোটি টাকা নিঃশব্দে খাতা থেকে বাদ পড়লखात्यातून शांतपणे वजा झालेले १.१२ लाख कोटी रुपयेఖాతా పుస్తకాల నుంచి నిశ్శబ్దంగా నిష్క్రమించిన ₹1.12 లక్షల కోట్లుகணக்கிலிருந்து சத்தமின்றி நீக்கப்பட்ட ₹1.12 லட்சம் கோடிચોપડામાંથી ચુપચાપ હટાવી લેવાયેલા ₹૧.૧૨ લાખ કરોડ
A single footnote to Table VI.2 carries the report's most arresting figure. As on March 31, 2025, 783 frauds amounting to ₹1,12,911 crore were withdrawn by banks because the way they were classified did not comply with the principles of natural justice, following the same Supreme Court judgment of March 27, 2023. That withdrawn sum dwarfs the entire ₹36,014 crore reported for the year. It does not mean the money was recovered; it means the fraud tag was removed pending due process. Citizens deserve clarity on where those 783 cases now stand.
तालिका VI.2 का एक फुटनोट इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत करता है। 31 मार्च, 2025 तक, ₹1,12,911 करोड़ की धोखाधड़ी वाले 783 मामलों को बैंकों द्वारा वापस ले लिया गया क्योंकि उनके वर्गीकरण का तरीका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। ऐसा 27 मार्च, 2023 के उसी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किया गया। वापस ली गई यह राशि उस वर्ष के लिए दर्ज किए गए कुल ₹36,014 करोड़ को भी बौना साबित कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पैसे की वसूली हो गई; इसका अर्थ है कि उचित प्रक्रिया (due process) के पूरा होने तक धोखाधड़ी का टैग हटा दिया गया है। नागरिकों को इस बारे में स्पष्टता मिलनी चाहिए कि वे 783 मामले अब किस स्थिति में हैं।
সারণি ৬.২-এর একটি মাত্র পাদটীকায় প্রতিবেদনের সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিসংখ্যানটি রয়েছে। ৩১শে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত, ব্যাঙ্কগুলি ১,১২,৯১১ কোটি টাকার ৭৮৩টি জালিয়াতির ঘটনা প্রত্যাহার করেছে, কারণ সেই ২৭শে মার্চ ২০২৩ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, ওই ঘটনাগুলির যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল তা প্রাকৃতিক ন্যায়ের নীতির পরিপন্থী ছিল। এই প্রত্যাহৃত অর্থের পরিমাণ আলোচ্য বছরের ৩৬,০১৪ কোটি টাকাকেও ছাপিয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে টাকাগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে; এর অর্থ হলো আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জালিয়াতির তকমা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ৭৮৩টি ঘটনা এখন ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে, তা স্পষ্ট ভাবে জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে।
'तक्ता VI.2' च्या तळाशी असलेल्या एका टीपेमध्ये या अहवालातील सर्वाधिक लक्षवेधी आकडेवारी दडलेली आहे. ३१ मार्च २०२५ रोजी बँकांनी १,१२,९११ कोटी रुपयांची ७८३ फसवणुकीची प्रकरणे मागे घेतली; कारण २७ मार्च २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, त्यांचे केलेले वर्गीकरण नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नव्हते. मागे घेण्यात आलेली ही रक्कम या वर्षातील नोंदवलेल्या ३६,०१४ कोटी रुपयांच्या एकूण फसवणुकीपेक्षा कितीतरी पटीने मोठी आहे. याचा अर्थ हा पैसा वसूल झाला असा अजिबात होत नाही; याचा अर्थ केवळ इतकाच की, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावरील फसवणुकीचा ठपका तात्पुरता हटवण्यात आला आहे. या ७८३ प्रकरणांची सद्यस्थिती काय आहे, यावर स्पष्टता मिळण्याचा नागरिकांना पूर्ण हक्क आहे.
నివేదికలోని అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన గణాంకం పట్టిక VI.2లోని ఒక చిన్న ఫుట్నోట్లో దాగి ఉంది. మార్చి 27, 2023 నాటి అదే సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అనుసరించి, వాటి వర్గీకరణ విధానం సహజ న్యాయ సూత్రాలకు అనుగుణంగా లేనందున, మార్చి 31, 2025 నాటికి ₹1,12,911 కోట్ల విలువైన 783 మోసాల కేసులను బ్యాంకులు ఉపసంహరించుకున్నాయి. ఉపసంహరించుకున్న ఈ భారీ మొత్తం, ఈ సంవత్సరం నివేదించిన మొత్తం ₹36,014 కోట్లను సైతం మరుగునపడేలా చేసింది. దీని అర్థం ఆ సొమ్ము వసూలైందని కాదు; చట్టపరమైన ప్రక్రియ పెండింగ్లో ఉన్నందున వాటిపై ఉన్న 'మోసం' అనే ముద్రను తొలగించారని మాత్రమే. ఆ 783 కేసులు ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉన్నాయనే దానిపై స్పష్టత కోరే హక్కు పౌరులకు ఉంది.
அட்டவணை VI.2-ல் உள்ள ஒரு சிறு அடிக்குறிப்புதான் இந்த அறிக்கையின் மிகவும் கவனிக்கத்தக்க புள்ளிவிவரத்தைக் கொண்டுள்ளது. மார்ச் 27, 2023 தேதியிட்ட அதே உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பினைத் தொடர்ந்து, மோசடிகளை வகைப்படுத்திய விதம் இயற்கை நீதித் தத்துவங்களுக்கு முரணாக இருந்ததால், மார்ச் 31, 2025 நிலவரப்படி ₹1,12,911 கோடி மதிப்பிலான 783 மோசடி வழக்குகளை வங்கிகள் திரும்பப் பெற்றுள்ளன. திரும்பப் பெறப்பட்ட இந்தத் தொகையானது, இந்த ஆண்டுக்காக அறிவிக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த ₹36,014 கோடியையும் மிகவும் சிறியதாக்கி விடுகிறது. இதன்பொருள் அந்தப் பணம் மீட்கப்பட்டுவிட்டது என்பதல்ல; உரிய சட்ட நடைமுறைகள் நிலுவையில் உள்ளதால் அதன் மீதிருந்த மோசடி முத்திரை நீக்கப்பட்டுள்ளது என்பது மட்டுமே. அந்த 783 வழக்குகளின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பது குறித்த தெளிவைப் பெற குடிமக்களுக்கு உரிமை உள்ளது.
'ટેબલ VI.2' ની માત્ર એક ફૂટનોટ અહેવાલનો સૌથી ધ્યાન ખેંચનારો આંકડો રજૂ કરે છે. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૫ ની સ્થિતિએ, બેન્કો દ્વારા ₹૧,૧૨,૯૧૧ કરોડના ૭૮૩ છેતરપિંડીના કેસો પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે જે રીતે તેમનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું તે ૨૭ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને પગલે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતું ન હતું. પાછી ખેંચાયેલી આ રકમ વર્ષ માટે નોંધાયેલા સમગ્ર ₹૩૬,૦૧૪ કરોડ કરતાં ઘણી વિશાળ છે. આનો અર્થ એ નથી કે નાણાં વસૂલ કરવામાં આવ્યા હતા; તેનો અર્થ એ છે કે યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયા બાકી હોવાથી છેતરપિંડીનું લેબલ હટાવી દેવામાં આવ્યું હતું. આ ૭૮૩ કેસોની વર્તમાન સ્થિતિ શું છે તે અંગે સ્પષ્ટતા જાણવાનો નાગરિકોને અધિકાર છે.
What the numbers demandये आंकड़े क्या मांग करते हैंপরিসংখ্যান কী দাবি করছেआकडेवारीची नेमकी मागणी काय?ఈ గణాంకాలు కోరుతున్నది ఇదేஇந்த எண்கள் கோரும் தீர்வு என்ன?આંકડાઓની માંગ શું છે
Read together, the RBI's figures make a non-partisan case for reform, not scandal-mongering. The value of bank fraud is concentrated in loan advances and on Public Sector Banks' books, the very areas where public money and public guarantees are largest. The re-examination of 122 old cases worth ₹18,674 crore, and the withdrawal of 783 cases worth ₹1,12,911 crore on natural-justice grounds, both flow from one Supreme Court ruling — a sign the classification system itself was fragile. The reform priorities are plain: tighter credit monitoring on advances, transparent tracking of withdrawn cases, and disclosure that lets citizens follow every rupee through to resolution.
एक साथ पढ़ने पर, आरबीआई के ये आंकड़े सनसनी फैलाने के बजाय सुधार के लिए एक निष्पक्ष आधार प्रस्तुत करते हैं। बैंक धोखाधड़ी की राशि मुख्य रूप से ऋण अग्रिमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खातों में केंद्रित है, ठीक उसी क्षेत्र में जहाँ जनता का पैसा और सार्वजनिक गारंटी सबसे बड़ी है। ₹18,674 करोड़ के 122 पुराने मामलों का पुनर्परीक्षण, और प्राकृतिक न्याय के आधार पर ₹1,12,911 करोड़ के 783 मामलों को वापस लेना, दोनों सर्वोच्च न्यायालय के एक ही फैसले से उपजे हैं — जो इस बात का संकेत है कि वर्गीकरण प्रणाली अपने आप में कमज़ोर थी। सुधार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: अग्रिमों पर सख्त ऋण निगरानी, वापस लिए गए मामलों की पारदर्शी ट्रैकिंग, और ऐसा प्रकटीकरण जो नागरिकों को समाधान तक हर एक रुपये पर नज़र रखने में सक्षम बनाए।
সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পরিসংখ্যানগুলি কোনো কেলেঙ্কারির উস্কানি না দিয়ে, একটি নিরপেক্ষ সংস্কারের দাবি তোলে। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অর্থের পরিমাণ ঋণপ্রদান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির খাতাতেই কেন্দ্রীভূত, যেখানে জনগণের অর্থ এবং সরকারি সুরক্ষার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ১৮,৬৭৪ কোটি টাকার ১২২টি পুরোনো ঘটনার পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রাকৃতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে ১,১২,৯১১ কোটি টাকার ৭৮৩টি ঘটনা প্রত্যাহার — এই দুটি বিষয়ই একটি মাত্র সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে উদ্ভূত, যা প্রমাণ করে যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়াটি নিজেই কতটা ভঙ্গুর ছিল। সংস্কারের অগ্রাধিকারগুলি স্পষ্ট: ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতর নজরদারি, প্রত্যাহৃত ঘটনাগুলির স্বচ্ছ পর্যালোচনা এবং এমন একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা যেখানে নাগরিকরা প্রতিটি টাকার চূড়ান্ত মীমাংসা পর্যন্ত তার হিসাব রাখতে পারেন।
एकत्रितपणे विचार केल्यास, आरबीआयची ही आकडेवारी कोणत्याही सनसनाटी आरोपांऐवजी निष्पक्ष सुधारणांची मागणी करते. बँक फसवणुकीची सर्वाधिक रक्कम ही कर्ज वाटप आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खात्यांमध्ये केंद्रित आहे, जिथे जनतेचा पैसा आणि सरकारी हमी सर्वाधिक असते. १८,६७४ कोटी रुपयांच्या १२२ जुन्या प्रकरणांची पुनर्तपासणी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या आधारावर १,१२,९११ कोटी रुपयांची ७८३ प्रकरणे मागे घेणे, या दोन्ही गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाच निकालातून उद्भवल्या आहेत—हेच मुळात वर्गीकरण व्यवस्थेच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. सुधारणांचे प्राधान्यक्रम आता स्पष्ट आहेत: कर्जाच्या परतफेडीवर कडक देखरेख, मागे घेतलेल्या प्रकरणांचा पारदर्शक मागोवा आणि नागरिकांना प्रत्येक रुपयाचा शेवटपर्यंत मागोवा घेता येईल अशी प्रकटीकरणाची व्यवस्था.
కలిపి చదివితే, ఆర్బిఐ గణాంకాలు పక్షపాత రహితమైన సంస్కరణల ఆవశ్యకతను ఎత్తిచూపుతున్నాయే తప్ప దుమారం రేపడానికి కాదు. ఎక్కడైతే ప్రజాధనం, ప్రభుత్వ హామీలు అత్యధికంగా ఉన్నాయో, సరిగ్గా అదే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఖాతాల్లో, రుణాల విభాగంలోనే బ్యాంకు మోసాల విలువ కేంద్రీకృతమై ఉంది. ₹18,674 కోట్ల విలువైన 122 పాత కేసుల పునఃసమీక్ష, సహజ న్యాయ సూత్రాల ఆధారంగా ₹1,12,911 కోట్ల విలువైన 783 కేసుల ఉపసంహరణ... ఈ రెండూ ఒకే ఒక సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఫలితంగానే జరిగాయి — ఇది అసలు వర్గీకరణ వ్యవస్థే ఎంత బలహీనంగా ఉందో చెప్పకనే చెబుతోంది. సంస్కరణల ప్రాధాన్యతలు స్పష్టంగానే ఉన్నాయి: అడ్వాన్సులపై కఠినమైన పరపతి పర్యవేక్షణ, ఉపసంహరించుకున్న కేసుల పారదర్శక పర్యవేక్షణ, అలాగే ప్రతి రూపాయి ఏ విధంగా పరిష్కారమవుతోందో పౌరులు గమనించేలా వివరాల బహిర్గతం.
ரிசர்வ் வங்கியின் இந்தப் புள்ளிவிவரங்களை ஒருங்கிணைத்துப் பார்க்கும்போது, அவை சீர்திருத்தங்களுக்கான நடுநிலையான வாதத்தை முன்வைக்கிறதே தவிர வெறும் அவதூறுகளை அல்ல. வங்கி மோசடிகளின் மதிப்பானது பெரும்பாலும் கடன்களிலும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் கணக்குகளிலுமே குவிந்துள்ளது; இவை இரண்டுமே மக்களின் பணமும், அரசின் உத்தரவாதமும் பெருமளவில் உள்ள பகுதிகளாகும். ₹18,674 கோடி மதிப்பிலான 122 பழைய வழக்குகளின் மறுபரிசீலனை மற்றும் இயற்கை நீதி அடிப்படையில் ₹1,12,911 கோடி மதிப்பிலான 783 வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்பட்டமை ஆகிய இரண்டுமே உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒரே ஒரு தீர்ப்பிலிருந்துதான் விளைந்துள்ளன — இது மோசடிகளை வகைப்படுத்தும் முறையே மிகவும் பலவீனமாக இருந்ததற்கான அறிகுறியாகும். சீர்திருத்தங்களுக்கான முன்னுரிமைகள் மிகத் தெளிவானவை: கடன்கள் மீதான கடுமையான கண்காணிப்பு, திரும்பப் பெறப்பட்ட வழக்குகளை வெளிப்படையாகத் தடம் அறிதல் மற்றும் தீர்வு காணப்படும் வரை ஒவ்வொரு ரூபாயையும் குடிமக்கள் பின்பற்றி அறியச் செய்யும் வெளிப்படையான அறிக்கையிடல்.
આરબીઆઈના આંકડાઓને એકસાથે વાંચીએ તો, તે કૌભાંડ ઊભું કરવાને બદલે સુધારણા માટેનો નિષ્પક્ષ કેસ બનાવે છે. બેન્ક છેતરપિંડીની મોટી રકમ ધિરાણ અને જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોના ચોપડે કેન્દ્રિત છે, આ એ જ ક્ષેત્રો છે જ્યાં જનતાના નાણાં અને સરકારી ગેરંટીનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે. ₹૧૮,૬૭૪ કરોડના ૧૨૨ જૂના કેસોનું પુનઃપરીક્ષણ અને કુદરતી ન્યાયના આધારે ₹૧,૧૨,૯૧૧ કરોડના ૭૮૩ કેસો પાછા ખેંચવા, આ બંને એક જ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાંથી ઉદ્ભવે છે — જે સંકેત આપે છે કે વર્ગીકરણ વ્યવસ્થા પોતે જ નબળી હતી. સુધારણાની પ્રાથમિકતાઓ સ્પષ્ટ છે: ધિરાણ પર કડક દેખરેખ, પાછા ખેંચાયેલા કેસોનું પારદર્શક ટ્રેકિંગ, અને એવી જાહેર રજૂઆત કે જે નાગરિકોને સમસ્યાના ઉકેલ સુધી દરેક રૂપિયાનો હિસાબ રાખવા સક્ષમ બનાવે.
A single loan-fraud category swallowed ₹33,148 crore — 92.1 per cent of every rupee lost to fraud — while card and internet scams, the most numerous at 13,516 cases, accounted for just 1.4 per cent.केवल ऋण धोखाधड़ी की श्रेणी ने ₹33,148 करोड़ निगल लिए — धोखाधड़ी में डूबे हर रुपये का 92.1 प्रतिशत — जबकि कार्ड और इंटरनेट घोटालों, जिनकी संख्या 13,516 के साथ सर्वाधिक थी, की हिस्सेदारी मात्र 1.4 प्रतिशत रही।শুধুমাত্র ঋণ জালিয়াতির খাতেই খুইয়েছে ৩৩,১৪৮ কোটি টাকা — যা জালিয়াতিতে খোয়া যাওয়া প্রতি টাকার ৯২.১ শতাংশ — অথচ কার্ড ও ইন্টারনেট জালিয়াতির ঘটনা সবচেয়ে বেশি (১৩,৫১৬টি) হওয়া সত্ত্বেও, আর্থিক ক্ষতির নিরিখে তা মাত্র ১.৪ শতাংশ।फसवणुकीला बळी पडलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी ९२.१ टक्के म्हणजेच ३३,१४८ कोटी रुपये केवळ 'कर्ज-फसवणूक' या एकाच श्रेणीने गिळंकृत केले आहेत. तर दुसरीकडे, कार्ड आणि इंटरनेट घोटाळ्यांची प्रकरणे सर्वाधिक (१३,५१६) असूनही त्यांचे प्रमाण एकूण रकमेच्या केवळ १.४ टक्के इतकेच आहे.కేవలం రుణ సంబంధిత మోసాల విభాగమే ₹33,148 కోట్లను (మొత్తం మోసపోయిన సొమ్ములో 92.1 శాతం) మింగేయగా, అత్యధికంగా 13,516 కేసులుగా నమోదైన కార్డు, ఇంటర్నెట్ మోసాల వాటా కేవలం 1.4 శాతం మాత్రమే.கடன் மோசடி என்ற ஒற்றைப் பிரிவில் மட்டும் ₹33,148 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது — இது ஒட்டுமொத்த மோசடி இழப்பில் 92.1 சதவீதமாகும். மறுபுறம், அட்டை மற்றும் இணையவழி மோசடிகள் அதிகபட்சமாக 13,516 வழக்குகளைக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றின் இழப்பு மதிப்பு வெறும் 1.4 சதவீதம் மட்டுமே.માત્ર એક ધિરાણ-છેતરપિંડીની શ્રેણીમાં ₹૩૩,૧૪૮ કરોડ ડૂબી ગયા — એટલે કે છેતરપિંડીમાં ગુમાવેલા દરેક રૂપિયાના ૯૨.૧ ટકા — જ્યારે કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટ કૌભાંડો, જે સૌથી વધુ ૧૩,૫૧૬ કેસ ધરાવે છે, તેનો હિસ્સો માત્ર ૧.૪ ટકા હતો.
What this investigation rests on
Every figure is drawn from public Government of India records — read them at source.
A लोकपाल investigation is built entirely from public Government of India data — official reports, audits, budgets and filings — with every figure reconciled to the source cited above. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →